UP Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने बड़ा कदम उठाते हुए समाजवादी पार्टी से निष्कासित तीन विधायकों को असंबद्ध सदस्य घोषित कर दिया है. यह फैसला विधानसभा में जारी आदेश के जरिए सार्वजनिक किया गया. असंबद्ध घोषित किए जाने का मतलब यह है कि अब ये विधायक समाजवादी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ नहीं बैठ सकेंगे. इनके लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जैसा कि निर्दलीय या अन्य गैर-पार्टी सदस्यों के लिए होता है.
कौन हैं ये विधायक?
असंबद्ध घोषित किए गए विधायकों में रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज कुमार पांडेय, अमेठी से विधायक राकेश प्रताप सिंह और गौरीगंज से विधायक अभय सिंह शामिल हैं. यह तीनों नेता अब यूपी विधानसभा में न तो सपा खेमे का हिस्सा रहेंगे और न ही किसी मान्यता प्राप्त दल का, जब तक वे किसी नई पार्टी से औपचारिक रूप से नहीं जुड़ते.
राज्यसभा चुनाव में की थी भाजपा के पक्ष में वोटिंग
इन तीनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई का मुख्य कारण राज्यसभा चुनाव 2024 में की गई क्रॉस वोटिंग रही. तीनों ने पार्टी लाइन से हटकर भाजपा के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था, जिसे समाजवादी पार्टी ने गंभीर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए तत्काल निष्कासन का फैसला किया था. अब विधानसभा से असंबद्ध घोषित किए जाने के बाद यह कार्रवाई विधायी स्तर पर भी पूरी हो गई है.
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मनोज पांडेय की भाजपा में बढ़ती नजदीकी
मनोज पांडेय ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी. राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चाएं तेज थीं कि उन्हें रायबरेली सीट से भाजपा का टिकट मिल सकता है, लेकिन यह टिकट दिनेश प्रताप सिंह को दे दिया गया. इसके बाद मनोज पांडेय ने दिनेश की चुनावी सभाओं से दूरी बनाए रखी, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिला कि वे भाजपा से नाराज़ हैं. इसी नाराज़गी को शांत करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मनोज पांडेय के घर पहुंचे थे और उन्हें मनाया था. शाह से मुलाकात के बाद ही मनोज भाजपा के पक्ष में प्रचार करते नजर आए थे.
अखिलेश यादव ने ली चुटकी, बोले– “तकनीकी दिक्कत दूर कर दी”
इस पूरे घटनाक्रम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा व्यंग्य किया. उन्होंने कहा, “अगर भाजपा इन विधायकों को मंत्री बनाना चाहती है तो अब कोई तकनीकी अड़चन नहीं है. वे अब सपा के सदस्य नहीं हैं. हमने उनकी सदस्यता से जुड़ी बाधा दूर कर दी है.” उन्होंने आगे कहा, “हम अगली खेप में भी कुछ विधायक उन्हें मंत्री बनाने के लिए दे देंगे.”
राजनीतिक विश्लेषण: भाजपा को मिलेगा फायदा?
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कार्रवाई से समाजवादी पार्टी ने अपने अनुशासन को मज़बूत किया है, लेकिन दूसरी ओर भाजपा को लाभ मिल सकता है. ये तीनों विधायक अपने-अपने इलाकों में प्रभावशाली नेता माने जाते हैं. यदि भाजपा इन्हें सक्रिय रूप से अपने संगठन में शामिल करती है और उन्हें जिम्मेदारी देती है, तो यह पार्टी को जमीनी मजबूती देगा, खासकर पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में.
निष्कासन का असर विधानसभा गणित पर
विधानसभा में असंबद्ध सदस्य घोषित किए जाने का मतलब यह है कि ये विधायक अब किसी भी मान्यता प्राप्त दल का हिस्सा नहीं रहेंगे. हालांकि, इससे उनकी विधायक सदस्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा जब तक कि वे खुद इस्तीफा न दें या किसी विधिक प्रक्रिया से अयोग्य न ठहरा दिए जाएं. लेकिन इस नए दर्जे के साथ उनकी भूमिका, बैठने की व्यवस्था और विधायी प्रक्रिया में स्थिति अब भिन्न होगी, जिससे सदन में सत्ता पक्ष को रणनीतिक लाभ मिल सकता है.
समाजवादी पार्टी के तीन विधायकों को विधानसभा से असंबद्ध घोषित किए जाने के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है. सपा जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई के ज़रिए अपनी सख्त नीति दर्शा रही है, वहीं भाजपा के लिए यह अवसर बन सकता है कि वह विपक्ष के प्रभावशाली चेहरों को अपने साथ जोड़कर अपनी राजनीतिक ताकत और बढ़ाए. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन विधायकों को भाजपा कोई मंत्री पद या अन्य जिम्मेदारी देती है या नहीं.
