WB NEWS : चुनाव आयोग ने राजीव कुमार को राज्य पुलिस के डीजीपी पद से हटाने का आदेश दिया था. इस बार चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले राज्य के चार जिलों के जिलाधिकारियों को हटाने का निर्देश प्रशासन को दिया है. ये जिले हैं पूर्वी मेदिनीपुर, पूर्वी बर्दवान, झाड़ग्राम और बीरभूम. आयोग के मुताबिक उन चारों जिलों के कोई भी जिलाधिकारी आईएएस कैडर के अधिकारी नहीं हैं. वे डब्ल्यूबीसीएस अधिकारी हैं. अतः उन्हें जिलाधिकारी पद से हटा दिया गया है.
आयोग ने राजीव कुमार को राज्य पुलिस के डीजीपी पद से हटा दिया था
सोमवार को आयोग ने राजीव कुमार को राज्य पुलिस के डीजीपी पद से हटा दिया था. राज्य से तीन नाम मांगे गये थे. राज्य ने ऐसे तीन लोगों के नाम भेजे. विवेक सहाय के साथ दो अन्य वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय मुखर्जी और राजेश कुमार के नाम भी आयोग को भेजे गये थे. इनमें विवेक को आयोग ने सोमवार को डीजी नियुक्त कर दिया और मंगलवार को उन्हें हटा दिया गया और संजय को राज्य पुलिस का डीजीपी बनाया गया.
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‘बिना कैडर वाले’ डीएम और एसपी को हटाया गया
आयोग ने कहा कि ‘बिना कैडर वाले’ डीएम और एसपी को इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये पद भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों के लिए हैं.आयोग ने कहा कि उसने पंजाब, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल में बिना कैडर वाले आठ पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पांच जिलाधिकारियों का तबादला करके उच्च पदों पर ऐसे अधिकारियों की पदस्थापना के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. उसने कहा कि जहां भी डीएम या एसपी के रूप में प्रमुख नेताओं के रिश्तेदार हैं, उनका तबादला कर दिया गया है. आगामी 19 अप्रैल से शुरू होकर सात चरणों में संपन्न होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है.
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