पश्चिम बंगाल के शहरी विकास व नगरपालिका मामलों के विभाग ने बकाया संपत्ति कर को वसूलने के लिए कोलकाता नगर निगम ( Kolkata Municipal Corporation ) आवासीय कॉम्प्लेक्सों में विशेष शिविर का आयोजन किया था, जहां लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली. यह शिविर उन आवासीय परिसरों में लगाये गये थे, जहां कम से कम 30 फ्लैट हैं. इन शिविरों के माध्यम से बकाया संपत्ति कर के भुगतान के साथ-साथ जिन लोगों का म्यूटेशन नहीं हुआ, उन्होंने भी शिविर में अपनी संपत्ति का म्यूटेशन कराया है. इस सफलता के बाद राज्य के शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के विभाग ने अब कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के अंतर्गत पड़ने वाली नगरपालिकाओं को भी इस प्रकार के शिविर आयोजित करने का आदेश दिया है.
बताया गया है कि कोलकाता नगर निगम ने आवासीय कॉम्प्लेक्सों के शिविरों से 82 करोड़ रुपये की कमायी की थी. शहरी विकास विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस शिविर के आयोजन से कोलकाता के आसपास की अन्य नगरपालिकाओं की आय भी बढ़ेगी. साथ ही विभाग ने आस-पड़ोस में ऐसे शिविर आयोजित कर आय बढ़ाने की अनुशंसा की है. यह निर्देश मुख्य रूप से विधाननगर नगर निगम, दक्षिण दमदम, दमदम, उत्तर दमदम, बरानगर और कमरहट्टी नगरपालिका को जारी किया गया है.
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राज्य के शहरी विकास विभाग के अधिकारी के अनुसार, ऐसे कई लोग हैं, जो तय समय पर संपत्ति कर जमा करना चाहते हैं. हालांकि, वे भवन जाकर या ऑनलाइन संपत्ति कर का भुगतान करने के इच्छुक नहीं हैं. ऐसी परिस्थिति में शहरी विकास विभाग द्वारा उनके कॉम्प्लेक्स में शिविर लगाकर बकाया संपत्ति कर वसूलने का फैसला किया है. विभाग ने सभी निकायों को इसे लेकर अधिसूचना जारी करने के लिए कहा है. साथ ही किस कॉम्प्लेक्स में कब शिविर लगाया जायेगा, इसकी रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया है.
