Dhanbad News: राज्य में 50 हजार सीटों पर शिक्षकों की बहाली होगी. इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गयी है. 15 नवंबर से पहले करीब 25 हजार पदों पर शिक्षक व शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इसके बाद टेट परीक्षा आयोजित होगी. बाद में पुन: बहाली होगी. उक्त बातें शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Education Minister Jagarnath Mahto) ने कही. वह शनिवार को सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे. पत्रकारों से बातचीत में कहा : झारखंड में 80 मॉडल स्कूल बनकर तैयार हो चुके हैं. लोहरदगा से इन स्कूलों के उद्घाटन का सिलसिला शुरू हो चुका है. दिसंबर महीने तक बच्चों को 80 मॉडल स्कूलों की सौगात मिलेगी. 380 मॉडल स्कूल तैयार किया जायेगा.
उन्होंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में जो अब तक नहीं हुआ, वह अब होगा. सरकारी स्कूल निजी स्कूलों की बराबरी करेंगे. शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि धनबाद या बोकारो में झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है. उन्होंने बताया कि अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गयी है, ऐसे में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की जरूरत नहीं है.
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कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फी लेने के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि उन्होंने नियम-कानून बना दिया था ,लेकिन इस मामले पर निजी स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली. सुप्रीम कोर्ट ने इसपर स्टे लगा दिया है. ऐसे में सरकार के हाथ बंध गये हैं.
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने धनबाद रेल मंडल के डीआरएम आशीष बंसल के साथ वार्ता की. कहा : भंडारीदह में आरओबी या अंडरपास का निर्माण कराया जाये, राजाबेड़ा हॉल्ट में रेल टिकट की बिक्री शुरू की जाये, भंडारीदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म काफी नीचे है उसे ऊंचा किया जाये, शक्तिपूंज एक्सप्रेस का ठहराव फिर से भंडारीदह में हो, तेलो रेलवे स्टेशन में पूर्णिया हटिया एक्सप्रेस व दूसरे एक्सप्रेस का ठहराव हो. बलथरिया व भोलीडीह में आरओबी या अंडरपास का निर्माण हो. रेलवे की ओर से लाइन के दोनों ओर चहारदीवारी बनायी जाये. डीआरएम ने मामले में साकारात्मक पहल का आश्वासन दिया है. मौके पर डीआरएम के साथ सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार व अन्य मौजूद थे.
हर्ल के जीएम के साथ बैठक में उन्होंने 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही. इसपर बताया कि 76 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन्हें रोजगार दिया गया है, उसकी पूरी जानकारी दें. उन्होंने कहा कि हर लिमिटेड कंपनी को 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना होगा. बैठक में विधायक टुंडी मथुरा प्रसाद महतो, उपायुक्त संदीप सिंह, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार, कार्यपालक दंडाधिकारी सुशांत मुखर्जी तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
शिक्षा मंत्री ने उपायुक्त संदीप कुमार की मौजूदगी में रेलवे, एमपीएल, हर्ल, टाटा समेत अन्य संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. एमपीएल के कार्य पर उन्होंने सवाल उठाया है. शिक्षा मंत्री ने कहा : एमपीएल बिजली का उत्पादन यहां करता है, कोयला यहां का उपयोग करता है, लेकिन सीएसआर फंड यहां खर्च नहीं करता. अब यह नहीं चलेगा. एमपीएल के साथ 19 व 21 को बैठक की जायेगी. इसमें तय किया जायेगा कि सीएसआर की राशि आसपास के ग्रामीण इलाकों में खर्च हो.
