Bangladesh National Election: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा की है. उन्होंने ऐलान किया है कि देश में आम चुनाव अगले साल अप्रैल महीने तक हो सकते हैं. यह घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग को लेकर हाल ही में किए गए विरोध-प्रदर्शनों के बीच की गई है. ढाका ट्रिब्यून अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन में यूनुस ने कहा कि निर्वाचन आयोग समय आने पर विस्तृत रूपरेखा पेश करेगा. उन्होंने कहा “चुनाव के समय को लेकर जनता और राजनीतिक दलों में काफी उत्सुकता है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, चुनाव दिसंबर से जून के बीच होंगे. सरकार इस समय सीमा में विश्वसनीय तरीके से चुनाव कराने के लिए अनुकूल माहौल सुनिश्चित करने के वास्ते लगातार काम कर रही है.”
हमारा लक्ष्य भविष्य में संभावित संकट को रोकना- युनूस
अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा कि सरकार ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव को लेकर परामर्श किया है. उन्होंने कहा कि “हमारा लक्ष्य भविष्य में संभावित संकट को रोकना है. इसके लिए संस्थागत सुधार की जरूरत है. चुनाव प्रक्रिया से सीधे जुड़े संस्थानों में सुशासन सुनिश्चित किए बिना, छात्रों और नागरिकों की ओर से दिए गए सभी बलिदान बेकार हो जाएंगे.” इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा प्रशासन का गठन तीन चीजों के लिए किया गया है, जिनमें सुधार, न्याय और चुनाव शामिल हैं.
चुनाव कराने के लिए निकाली गई थी रैली
इससे पहले खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 28 मई को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर चुनाव के लिए काफी दबाव बनाया था. उन्होंने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग को लेकर ढाका में एक विशाल रैली भी निकाली थी. बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रैली में शामिल होते हुए कहा था कि आम चुनाव दिसंबर तक हो जाने चाहिए. तैयारियां तुरंत शुरू की जानी चाहिए.
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अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस
पिछले साल अगस्त महीने में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार का पतन हो गया था. इसके बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस ने कार्यभार संभाला था. उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समावेशी चुनाव कराना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है. (भाषा इनपुट के साथ)
