Quad Countries: दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को पुख्ता करने के लिए बलपूर्वक हथकंडे अपनाने के चीन के प्रयासों पर एक संदेश में, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने इस कदम का कड़ा विरोध किया और कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया अंतरराष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के एक दिन बाद मंगलवार को वाशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, जिससे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक पहली महत्वपूर्ण विदेश नीति घटना बन गई.
अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इस बात पर चर्चा की गई कि किस तरह से चारों राष्ट्र क्वाड को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं. बयान में कहा गया, “हमारे चारों राष्ट्र इस बात पर दृढ़ हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून, आर्थिक अवसर, शांति, स्थिरता और समुद्री क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों में सुरक्षा, हिंद-प्रशांत के लोगों के विकास और समृद्धि को रेखांकित करती है.”
चीन के संदर्भ में बयान में कहा गया, “हम किसी भी एकतरफा कार्रवाई का भी दृढ़ता से विरोध करते हैं जो बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की कोशिश करती है.” इसमें कहा गया, “हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को मजबूत करने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं, जहां कानून का शासन, लोकतांत्रिक मूल्य, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखा जाता है और उसकी रक्षा की जाती है.”
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क्वाड विदेश मंत्रियों की ओर से चीन को ये स्पष्ट संदेश तब आए हैं जब बीजिंग अपने क्षेत्रीय दावों को पुख्ता करने और क्षेत्रीय गतिशीलता को प्रभावित करने के लिए समुद्र में, मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर में, बलपूर्वक रणनीति का उपयोग कर रहा है. इन रणनीतियों में विवादित जल के भीतर अन्य देशों की मछली पकड़ने वाली नौकाओं और तट रक्षक जहाजों को डराने और परेशान करने के लिए ‘समुद्री मिलिशिया’ द्वारा अभियान शामिल हैं.
चीनी तटरक्षक बल चीन द्वारा दावा किए गए क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य देशों के जहाजों के खिलाफ आक्रामक युद्धाभ्यास में शामिल रहा है, जिसमें टक्कर मारना और पानी की तोप से हमला करना शामिल है. चीन दक्षिण चीन सागर के विशाल हिस्से पर दावा करता है, जो कई अन्य देशों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण अक्सर टकराव होता है. दक्षिण चीन सागर में समुद्री सीमा विवाद में शामिल छह देशों- फिलीपींस, चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई के बीच आचार संहिता पर चर्चा हो रही है. ये देश चीन द्वारा दावेदारों पर थोपी गई आचार संहिता पर चर्चा कर रहे हैं, जिसने समुद्री सीमा के सीमांकन पर संयुक्त राष्ट्र के फैसले को स्वीकार नहीं किया.
इस बीच, वाशिंगटन डीसी में, क्वाड विदेश मंत्रियों ने कहा कि वे बढ़ते खतरों के मद्देनजर क्षेत्रीय समुद्री, आर्थिक और प्रौद्योगिकी सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बयान में कहा गया है, “हम आने वाले महीनों में क्वाड के काम को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं और भारत द्वारा आयोजित अगले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की तैयारी के लिए नियमित रूप से मिलेंगे.” क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की पहली बैठक थी. बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी मौजूद थे.
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एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, “आज की बैठक एक स्पष्ट संदेश देती है कि अनिश्चित और अस्थिर दुनिया में, क्वाड वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनी रहेगी.” उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ट्रम्प प्रशासन के उद्घाटन के कुछ घंटों के भीतर हुई, उन्होंने कहा, “यह अपने सदस्य राज्यों की विदेश नीति में इसकी प्राथमिकता को रेखांकित करता है.”
