US President Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, चीन और मैक्सिको पर टैरिफ (आयात शुल्क) लगाकर व्यापारिक संघर्ष की शुरुआत की है. इस कदम से इन देशों में असंतोष बढ़ा है, लेकिन इन देशों ने भी ट्रंप को चुनौती देते हुए अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाने की धमकी दी है. हालांकि ट्रंप ने इस विरोध के बावजूद अपने फैसले पर कायम रहने का निर्णय लिया है. रविवार को ट्रंप ने कहा कि इन शुल्कों के कारण अमेरिकियों को कुछ आर्थिक “दर्द” हो सकता है, लेकिन यह फैसला देश के हित में लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए यह “उचित कीमत” होगी.
ट्रंप ने शनिवार को अपने पहले से घोषित 25% टैरिफ को लागू किया, जो कनाडा और मैक्सिको पर प्रभावी होगा. ये दोनों देश अमेरिका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हैं. इसके अलावा, चीन पर पहले से लागू शुल्क के अतिरिक्त 10% नया टैरिफ भी लगाया गया है. ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण से पहले ही ऐसे कदम उठाने का संकल्प लिया था, और उन्होंने आरोप लगाया कि ये देश अवैध प्रवास को रोकने और फेंटानिल (Fentanyl) की तस्करी को नियंत्रित करने में पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे थे.
टैरिफ लागू करने के लिए ट्रंप ने International Emergency Economic Powers Act का सहारा लिया, और ये शुल्क मंगलवार से लागू होने जा रहे हैं. इस कदम के बाद, मैक्सिको, कनाडा और चीन ने अमेरिका को जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यापार युद्ध से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है और उपभोक्ता कीमतें भी बढ़ सकती हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट “Truth Social” पर लिखा, “क्या इससे कुछ दर्द होगा? हां, शायद, लेकिन हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे और यह कीमत चुकाने लायक होगी!” इसके अलावा, ट्रंप और उनके सलाहकार पहले इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की लागत में वृद्धि हो सकती है. हालांकि, बढ़ती कीमतों को लेकर मतदाता असंतुष्ट हो सकते थे, इसलिए उन्होंने कनाडा से आयातित ऊर्जा उत्पादों पर 10% टैरिफ लगाया, ताकि ईंधन और बिजली की कीमतों में अधिक वृद्धि को रोका जा सके. इस व्यापार युद्ध के परिणामस्वरूप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन ट्रंप ने इसे देश के लिए आवश्यक ठहराया है.
इसे भी पढ़ें: पाकिस्तान में सेना क्यों भेजना चाहता है चीन?
