Big Beautiful Bill : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चर्चित ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218-214 मतों से पारित हो गया. इसके बाद ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर बिग ब्यूटीफुल बिल से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता है. इसे ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धि बताया जा रहा है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है. मतदान के दौरान दो रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर डेमोक्रेटिक पक्ष का समर्थन किया. इससे यह विधेयक पास हो सका.
विधेयक के पास होने के बाद व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट सामने आई. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार शाम 5 बजे इस बड़े टैक्स छूट और खर्च कटौती वाले बिल पर साइन करेंगे. 4 जुलाई को यह साइनिंग सेरेमनी तब होगी जब व्हाइट हाउस में छुट्टी के मौके पर पिकनिक का आयोजन किया जाएगा.
Big Beautiful Bill क्या है?
यह बिल बहुत अहम है क्योंकि इसमें लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर की टैक्स छूट शामिल है. यह बच्चों पर मिलने वाले टैक्स क्रेडिट को $2,000 से बढ़ाकर $2,200 कर देगा. हालांकि, कम आय वाले लाखों परिवारों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा. बिल में कुछ नई टैक्स छूटें अस्थायी रूप से जोड़ी गई हैं, जैसे टिप, ओवरटाइम और ऑटो लोन पर छूट. इसके अलावा, 75,000 डॉलर सालाना से कम कमाने वाले बुजुर्गों को $6,000 की अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी. यह ट्रंप के उस वादे की ओर इशारा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे सोशल सिक्योरिटी पर टैक्स खत्म करेंगे.
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सीनेट से पास हुए ‘बिग ब्यूटीफुल’ बिल के अंतिम रूप में कई क्लीन एनर्जी से जुड़ी टैक्स छूटों को खत्म कर दिया गया है, जो 2022 के इंफ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तहत शुरू की गई थीं. अब इस बिल के बाद इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने, घर में चार्जिंग स्टेशन लगाने या घर में ऊर्जा बचाने वाले बदलाव (जैसे अच्छी इंसुलेशन या हीटिंग-कूलिंग सिस्टम) करने पर मिलने वाली छूटें बंद हो जाएंगी. इस कानून के तहत ग्रीनहाउस गैस रिडक्शन फंड को भी बंद कर दिया जाएगा. यह एक ऐसा कार्यक्रम था जो गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को फंड देता था ताकि वे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों को कम करने वाले प्रोजेक्ट चला सकें.
सीमा पर कार्रवाई और रक्षा के लिए अरबों डॉलर
इस बिल में सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग 350 अरब डॉलर (बिलियन) का बजट रखा गया है. यह राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे को पूरा करने की दिशा में है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ी अवैध प्रवासियों की देश से निकासी (डिपोर्टेशन) अभियान चलाने की बात कही थी.
स्वास्थ्य योजना को लेकर क्या है बिल में खास
बिल के अंतिम समय में जोड़ा गया एक प्रावधान यह है कि आने वाले पांच सालों तक हर साल ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों को 10 अरब डॉलर दिए जाएंगे, यानी कुल 50 अरब डॉलर की मदद मिलेगी. साथ ही, सीनेट के रिपब्लिकन नेताओं ने मेडिकेड (गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजना) में कटौती का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत 2032 तक अस्पतालों और सेवा प्रदाताओं पर लगने वाले टैक्स को धीरे-धीरे 6% से घटाकर 3.5% किया जाएगा. बिल में एक प्रावधान यह भी है कि एक साल तक मेडिकेड (सरकारी स्वास्थ्य योजना) के तहत उन फैमिली प्लानिंग केंद्रों को भुगतान नहीं किया जाएगा जो गर्भपात की सेवाएं देते हैं. इसमें खासतौर पर ‘प्लान्ड पेरेंटहुड’ का नाम शामिल है.
