चेन्नई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तों को लेकर कुछ दक्षिणी राज्यों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने वास्तव में वित्त आयोग को जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार करने का सुझाव दिया है.
उन्होंने कहा कि ये आरोप निहित स्वार्थों से प्रेरित हैं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है. मोदी ने कहा, ‘मैं आपको बताता हूं, हमारे आलोचकों से कुछ तो छूट गया है. केंद्र सरकार ने वित्त आयोग को सुझाव दिया है कि जनसंख्या नियंत्रण पर काम करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाए.’
प्रधानमंत्री ने 15 वें वित्त आयोग की संदर्भ शर्तें कुछ राज्यों अथवा एक खास क्षेत्र के प्रति विरोधाभासी होने के आरोपों का जिक्र करते हुए इसे आधारहीन बताया. मोदी ने कहा कि इस पहल से तमिलनाडु जैसे राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए ऊर्जा एवं संसाधन समेत काफी प्रयास किये हैं, निश्चित लाभान्वित होंगे.
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उन्होंने कैंसर संस्थान के हीरक जयंती भवन का उद्घाटन करने के बाद कहा, ‘मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसा पहले नहीं होता था.’ मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी संघवाद को प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, ‘हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास है, आइए हम सब मिलकर नया भारत बनाने के लिए काम करें जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी गौरवान्वित होंगे.’ उन्होंने लोगों को तमिल नव वर्ष की शुभकामनाएं भी दी. तमिल नव वर्ष 14 अप्रैल को है.
