नयी दिल्ली : केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि घरेलू हिंसा या किसी अन्य मुद्दे के कारण भाग कर बच्चों के साथ विदेशों से आने वाली महिलाओं की शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर) की वेबसाइट पर एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ बनाया गया है.
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गांधी ने राज्य महिला आयुक्तों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकोष्ठ में विदेश मंत्रालय और एनसीपीसीआर के सदस्य होंगे. उन्होंने बताया कि प्रकोष्ठ संबंधित देशों के दूतावास से संपर्क करेगा और उनसे सलाह कर कोई हल निकालने की कोशिश करेगा.
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उनसे पूछा गया कि भारत दि हेग कन्वेंशन पर हस्ताक्षर क्यों नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि अगर भारत ने हस्ताक्षर कर दिया होता, तो बच्चों को वापस भेजना पड़ता. गांधी ने कहा, ‘हमने इन्कार कर दिया कि हम अपनी महिलाओं को वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनसे उनके बच्चे छीन लिये जायेंगे.’
