अगरतला : त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा की सहयोगी पार्टी इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) ने राज्य की आबादी की रक्षा के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की समीक्षा का मामला उठाया है. हालांकि, राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव पहले ही कह चुके हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है.
इसे भी पढ़ें : एनआरसी मामला : 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे लोग ही भारतीय
राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री मेवार कुमार जमातिया ने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की समीक्षा की उम्मीद है, क्योंकि असम और त्रिपुरा की आबादी की स्थिति कमोबेश एक समान है. जमातिया आईपीएफटी के महासचिव भी हैं. उन्होंने कहा कि हम राज्य में एनआरसी की समीक्षा की मांग कर चुके हैं.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
उन्होंने कहा कि हमने 18 फरवरी के विधानसभा चुनाव के पहले गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन भी सौंपा था. जनसांख्यिकीय संतुलन के मामले में असम और त्रिपुरा की स्थिति कमोबेश एक है. उन्होंने कहा कि आईपीएफटी अगरतला के निकट आदिवासियों की एक बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बना रही है.
