नयी दिल्ली: सरकार ने आर्थिक सुधार एजेंडे को आगे बढाते हुये आज रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढाकर 49 प्रतिशत करने और रेलवे ढांचागत क्षेत्र को एफडीआई के लिये खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किये गये. संवेदनशील माने जाने वाले रक्षा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को मौजूदा 26 से बढाकर 49 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है. इसमें शर्त रखी गई है कि रक्षा क्षेत्र में बनने वाले संयुक्त उद्यमों का नियंत्रण भारतीय हाथों में होगा.
सरकार की इस पहल का उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योगों को बढावा देना है. करीब 70 प्रतिशत सैनिक साजोसामान का आयात किया जाता है. रेलवे मामले में मंत्रिमंडल ने उच्च-गति रेल प्रणाली, उपनगरीय गलियारों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के तहत क्रियान्वित की जाने वाली समर्पित माल परिवहन लाइन परियोजनाओं के क्षेत्र में एफडीआई की मंजूरी दी है.
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वित्त मंत्री अरण जेटली ने अपने 2014-15 के बजट भाषण में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई बढाने की घोषणा की थी. इसके अलावा नकदी संकट से जूझ रहे रेलवे के कुछ क्षेत्रों में भी एफडीआई खोलने की घोषणा की थी. मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में बजट में की गई इन्हीं घोषणाओं को मंजूरी दी गई.
