नयी दिल्ली : जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सादा जीवन उच्च विचार’ पर विश्वास करते हैं वहीं उनके सांसद सैलरी और भत्तों से खुश नहीं हैं. अंग्रेजी वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक संसद की संयुक्त समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को भेज दी हैं जिसके अनुसार सांसदों की सैलरी में 100 फीसदी बढ़ोतरी करने की बात कही गई है. इतना ही नहीं इस सिफारिश में पेंशन में भी 75 फीसदी इजाफे के लिए कहा गया है. द टाइम्स ऑफ इंडिया की माने तो संसद सत्र के दौरान दिए जाने वाले 2 हजार के भत्ते को भी बढ़ाने की बात की जा रही है.
आपको बता दें कि सांसदों की सैलरी फिलहाल 50 हजार रुपए महीना है और संसद कैंटीन में बाजार से कई गुना सस्ता खाने की सुविधा मौजूद है. संसद की संयुक्त समिति ने इस संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है. अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह भी कहा है कि सांसदों की सैलरी आदि को लेकर ऑटोमैटिक पे-रिवीजन सिस्टम के तहत कर दिया जाना चाहिए.
अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया खबर की माने तो पैनल की ओर से करीब 60 सिफारिशें दी गई हैं. यह खबर द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सरकारी सूत्रों के हवाले से वेबसाइट पर चलायी है. खबर के अनुसार समिति का कहना है कि पिछली बार सांसदों की सैलरी 2010 में बढ़ी थी और उन्हें सरकारी कर्मियों की तरह किसी तरह का कोई महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता.
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खबर में लिखा गया है कि बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली इस संसदीय समिति ने मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा के अधिकार को लेकर भी प्रस्ताव रखा है. प्रस्ताव में पूर्व सांसदों को साल में 20 से 25 मुफ्त घरेलू हवाई यात्रा करने का अधिकार देने की बात कही गयी है. इसके साथ ही उनके पेंशन की राशि हर महीने 20000 रुपए से बढ़ाकर 35000 रुपये करने को कहा है. हवाई यात्रा के साथ-साथ पैनल ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि सांसदों को पॉकेट मनी दिया जाना चाहिए. यह पॉकेट मनी फर्स्ट क्लास रेल टिकट के किराए के बराबर होना चाहिए.
