Big Family Planning : आंध्र प्रदेश में घटती प्रजनन दर को लेकर चिंता बढ़ रही है. राज्य सरकार अब बड़े परिवारों को प्रोत्साहित करने का प्लान तैयार कर रही है जिसके लिए आर्थिक सहायता देने पर विचार किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस दिशा में संकेत दिए हैं, हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान मामले को लेकर नहीं आया है. बता दें कि राज्य में पहले दो से ज्यादा बच्चे वालों को पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए कानून में संशोधन किया गया था. अब सरकार की सोच में बदलाव देखा जा रहा है.
बड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन दे सकती है सरकार
आंध्र प्रदेश सरकार घटती प्रजनन दर से निपटने के लिए बड़े परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है. टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वह परिवार को एक इकाई मानकर आर्थिक सहायता देने का प्लान तैयार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बड़े परिवार को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सकता है. नायडू के अनुसार, दक्षिण भारतीय राज्यों की जनसांख्यिकी को देखते हुए नीति में बदलाव जरूरी हो गया है. सीएम नायडू ने बताया कि ‘शून्य गरीबी पहल’ के तहत अमीर लोग गरीब परिवारों को गोद लेंगे. इससे आय असमानता कम होगी और पूरे परिवार का समग्र कल्याण सुनिश्चित किया जा सकेगा.
महिला कर्मचारी कितनी भी बार मातृत्व अवकाश ले सकेंगी
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रजनन दर को लेकर ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा दर जारी रही तो राज्य को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यही वजह है कि बड़े परिवारों को बढ़ावा देने पर विचार कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि महिला कर्मचारी कितनी भी बार मातृत्व अवकाश ले सकेंगी, ताकि मातृत्व को प्रोत्साहन मिल सके और परिवार बढ़ाने में सहूलियत हो.
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कार्यस्थलों पर चाइल्डकेयर सेंटर अनिवार्य
आंध्र प्रदेश सरकार ने कार्यस्थलों पर चाइल्डकेयर सेंटर अनिवार्य कर दिए हैं. मुख्यमंत्री नायडू स्कूल जाने वाले हर बच्चे के लिए 15 हजार रुपये सीधे उसकी मां को देने की घोषणा कर चुके हैं. साथ ही, राज्य की एनडीए सरकार अब उन जोड़ों को आर्थिक सहयोग देने पर विचार कर रही है जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ताकि प्रजनन दर में सुधार हो सके और जनसंख्या संतुलन बना रहे.
ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन
2023 में सिक्किम ने स्थानीय लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहन देने की घोषणा की. मिजोरम भी आदिवासी दंपतियों को दो से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए बढ़ावा दे रहा है. हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार अगर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा करेगी, तो तमिलनाडु के लोगों को भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत है.
