Child Marriage: असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए अभियान जारी रखेगी और इस सामाजिक बुराई के खिलाफ हर छह महीने में विशेष अभियान संचालित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महानिदेशक को वर्ष के अंत में बाल विवाह पर अगले दौर की कार्रवाई के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है. शर्मा ने यह टिप्पणी बुधवार को एक गैर सरकारी संगठन की ओर से जारी एक रिपोर्ट के बाद की है जिसमें कहा गया है कि बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई से ऐसे मामलों में कमी आई है.
बालल विवाह के खिलाफ होगी और सख्त कार्रवाई अभियान- सीएम हिमंत
मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश में कहा कि बाल विवाह के खिलाफ हमारा अभियान और सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. प्रत्येक छह महीने में एक विशेष अभियान संचालित किया जाएगा और डीजीपी को इस साल नवंबर-दिसंबर में बाल विवाह पर अगली कार्रवाई के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोग बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से खुश नहीं थे लेकिन अब लोग इस सामाजिक बुराई को रोक रहे हैं यहां तक कि अल्पसंख्यक क्षेत्रों में भी.
’30 फीसदी क्षेत्रों में बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन’
रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों और राज्य के 20 जिलों के 1,132 गांवों में किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि इनमें से 30 फीसदी क्षेत्रों में बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन हो गया है, जबकि 40 फीसदी क्षेत्रों में इस प्रथा में काफी कमी आई है.
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न्याय की ओर- बाल विवाह की समाप्ति नाम के रिपोर्ट में बुधवार को विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस पर नयी दिल्ली में जारी की गई. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो इस अवसर पर मौजूद थे. उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ इस अपराध को समाप्त करने के लिए अभियोजन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और बाल विवाह समाप्त करने के असम मॉडल ने देश को आगे का रास्ता दिखाया है.
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