Delhi Government Action on Pollution: दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है. पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को पर्यावरण विभाग, एमसीडी और एनडीएमसी के साथ बैठक के बाद ऐलान किया कि 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा. इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो इन वाहनों की पहचान करेगी. एंटी-स्मॉग गन को लेकर सरकार ने सख्त आदेश दिया है.
सिरसा ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदूषण कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए और केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त फंड का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप दिल्लीवासियों को हर साल जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है.
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण के तीन प्रमुख कारण
- धूल प्रदूषण: पिछली सरकार ने सड़कों पर स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगाए, जिसके कारण धूल के कण बढ़ते गए और हवा में प्रदूषण फैलने लगा.
- वाहन प्रदूषण: दिल्ली की सड़कों पर 15 साल पुराने वाहन धुआं छोड़कर प्रदूषण फैला रहे हैं, जो हवा को जहरीला बना रहे हैं.
- निर्माण कार्यों से प्रदूषण: निर्माण स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जा रहा, जिससे निर्माण कार्यों से भी प्रदूषण बढ़ रहा है.
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं
- 1 अप्रैल से 15 साल पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा
- हैवी व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री पर सख्त निगरानी की जाएगी
- एंटी-स्मॉग गन लगाना अनिवार्य किया जाएगा.
- यूनिवर्सिटी के छात्रों को वृक्षारोपण अभियान से जोड़ा जाएगा.
- खाली जमीनों पर जंगल विकसित किए जाएंगे.
- बड़े औद्योगिक संस्थानों को प्रदूषण कम करने के लिए नई गैजेट्स लगाने के निर्देश दिए जाएंगे.
- क्लाउड सीडिंग तकनीक का उपयोग किया जाएगा, ताकि प्रदूषण बढ़ने पर कृत्रिम बारिश से हवा को साफ किया जा सके
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