Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद आज 21 मार्च 2024 को SBI ने Electoral Bonds के सीरियल नंबर के साथ सारा डेटा Election Commission को सौंपे जाने के कुछ गनहते बाद ही चुनाव आयोग ने ये सारा डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इस नए डाटा में बॉन्ड के सीरियल नंबर के साथ बॉन्ड नंबर भी दिया गया है, ऐसे अब ऐसा समझा जा रहा है कि धीरे-धीरे ये साफ हो जाएगा की कौन बॉन्ड सा किस पार्टी ने भुनाया है. इससे पहले एसबीआई ने Supreme Court को ये हलफ़नामा दिया की उसने सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन को मुहैया करा दी है.
18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी
आपको बताएं कि, 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी और 21 मार्च को शाम 5 बजे तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के अल्फा-न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, बॉन्ड्स की खरीद की तारीख और रकम समेत सारी इंफॉर्मेशन चुनाव आयोग को दें. एसबीआई द्वारा डाटा मुहैया होने के महज कुछ घंटों के बाद चुनाव आयोग ने ये डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी
इस केस के बारे में जानकारी दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था की बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है. यह स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
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सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला
Electoral Bond के डाटा सार्वजनिक होने के बाद से चन्दा लेने वाली पार्टियों में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी (BJP) नाम है जिसे 2018 से लेकर अबतक 6060 करोड़ का चुनावी चन्दा मिला है, इसके बाद ममता बनर्जी की TMC नाम आता है जिसे 1609 करोड़ रुपये का चंदा मिला है वहीं तीसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है जिसे 1421 करोड़ रुपये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के रूप में मिला है.
