वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने सोमवार को लोकसभा(Lok Sabha) में जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 साल से ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नकारा गया वो अब उन्हें दिया जाएगा. बता दें कि जम्मू-कश्मीर से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी. वित्त मंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि जो संविधान अंबेडकर साहब ने पूरे देश के लिए दिया क्या वो जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी नहीं था. लेकिन इसे लेकर किसी ने आवाज नहीं उठाई. उन्होंने कहा कि अब तक वहां मानवाधिकार आयोग नहीं था जो अब है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद, 890 केंद्रीय कानून वहां लागू हो गए हैं. 70 साल से अधिक जम्मू-कश्मीर के लोगों को जो नकारा गया, वह उन्हें दिया जाएगा. इसने सक्षम किया है कि डॉ अंबेडकर ने एससी/एसटी के लिए देश के बाकी हिस्सों के लिए दिया था वह अब जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए उपलब्ध है.
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बता दें कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट लोकसभा में पेश किया. जिसपर चर्चा भी की गई. इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण भी पेश हुआ. बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत सोमवार से हो गई है.
बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान संसद के दोनों सदनों में रूस-यूक्रेन युद्ध के अलावा यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) ब्याज दर में कटौती और कोरोना महामारी के बाद पैदा हुई बेरोजगारी को लेकर संसद में हंगामें के कयास लगाए जा रहे थे.
