नई दिल्ली : भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती को लेकर सरकार की ओर से अभी हाल ही में पेश की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में बेरोजगार छात्रों के उग्र प्रदर्शन ने सरकार की पेशानी पर चिंता की लकीरें खींच दी है. रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए कोरोना जैसी भयानक और दुनिया भर में तबाही मचाने वाली महामारी के दौर में भी जी-जान लगाकर तैयारियां की. सरकार की नई योजना की सेवा शर्तों को देख उन्होंने विरोध-प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. छात्रों के भारी विरोध के बाद वित्त मंत्रालय ने देश के बैंकों को अग्निवीरों को नौकरी देने की संभावना तलाशने का निर्देश दिया है. इसके लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में देश के बैंकों, वित्तीय संस्थानों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई.
वित्त मंत्रालय ने ‘अग्निवीर’ के लिए रोजगार के अवसर तलाशने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून को सशस्त्र बलों के लिए एक अल्प अवधि की नियुक्ति योजना ‘अग्निपथ’ को मंजूरी दी. इस योजना के तहत चयनित युवाओं को ‘अग्निवीर’ के रूप में जाना जाएगा. वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि यह भी निर्णय किया गया कि बैंक कौशल बढ़ाने, कारोबार स्थापित करने के लिए शिक्षा और स्वरोजगार को लेकर उपयुक्त कर्ज सुविधाओं के माध्यम से ‘अग्निवीर’ को मदद देने की संभावनाएं तलाशेंगे.
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बयान के अनुसार अग्निवीरों को इस तरह का समर्थन देने के लिए मुद्रा और ‘स्टैंड अप इंडिया’ जैसी मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा. वित्तीय सेवा सचिव ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, सरकारी बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की. बैठक का मकसद इस बात का पता लगाना था कि ये संस्थान सेवा अवधि समाप्त होने पर ‘अग्निवीर’ की मदद कैसे कर सकते हैं. बैठक में सैन्य मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव ने अग्निपथ योजना के मुख्य पहलुओं पर जानकारी दी.
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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के अनुसार, बैठक के दौरान यह निर्णय किया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सरकारी बीमा कंपनियां और वित्तीय संस्थान उपयुक्त लाभ / छूट आदि के माध्यम से शैक्षणिक योग्यता और कौशल के आधार पर ‘अग्निवीर’ के लिए रोजगार के अवसर तलाशेंगे.
