Freebies: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को Freebies को लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिका में चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा किए गए मुफ्त उपहारों के वादों को रिश्वत घोषित करने के निर्देश देने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को लंबित मामलों के साथ संलग्न कर दिया है.
याचिका में मुफ्त उपहारों के वादों को रोकने की मांग की गई है
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में चुनाव आयोग को चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले मुफ्त उपहारों के वादों को रोकने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है.
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सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले में कर रही सुनवाई
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में सुनवाई कर रही है. पीठ ने बेंगलुरु के शशांक जे श्रीधारा की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया है कि मुफ्त रेवड़ियां बांटने से सरकार की कोष में बेहिसाब बोझ बढ़ता जा रहा है. याचिका में यह भी कहा गया है कि चुनाव से पहले जो वादे किए जाते हैं, उससे मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं. जिसे रोका जाना चाहिए.
