नई दिल्ली : भारत ने आतंकवाद पर करारा प्रहार करने के लिए कमर कस लिया है. खासकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए टेरर फंडिंग के खिलाफ मुहिम छेड़ दी गई है. विश्वस्त सरकारी सूत्रों के हवाले से मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित भारत अगले सप्ताह यहां दो दिवसीय ‘नो मनी फॉर टेररिज्म’ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा. यह अपनी तरह का तीसरा सम्मेलन है, जिसका आयोजन 18-19 नवंबर को दिल्ली में किया जा रहा है. इसमें एग्मोंट समूह के सदस्य देशों के मंत्रियों, राजनयिकों और आतंकवाद-रोधी विशेषज्ञों के बैठक में भाग लेने की उम्मीद है, जो एक उच्च पदस्थ स्रोत है और यह विकास की जानकारी रखता है.
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ‘नो मनी फॉर टेररिज्म’ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गृह मंत्रालय (एमएचए) की देखरेख में किया जा रहा है. इस तरह की पहली बैठक 2018 में पेरिस (फ्रांस) में और दूसरी 2019 में मेलबर्न (ऑस्ट्रेलिया) में हुई थी. 2019 सम्मेलन में लगभग 65 देशों ने भाग लिया. भारत को 2020 में सम्मेलन की मेजबानी करनी थी, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था.
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मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 150 से अधिक देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों (एफआईयू) द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे संयुक्त रूप से एग्मोंट समूह कहा जाता है. नाम न छापने की शर्त पर एफआईयू इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि रेडिकलाइजेशन (सीएफआर) के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर चर्चा, जो कट्टरपंथ को रोक देगी (आतंकवाद की एक आवश्यक शर्त) और आभासी संपत्ति, विशेष रूप से क्रिप्टो-मुद्राओं का दुरुपयोग, सम्मेलन के फोकस्ड एजेंडे में से हैं. बैठक के अन्य प्रमुख मुद्दों में एफआईयू के बीच सूचना और सहयोग के आदान-प्रदान में सुधार करना है.
मेलबर्न में सम्मेलन के दूसरे संस्करण में भारत ने उन सभी के खिलाफ एकजुट वैश्विक प्रयास का आह्वान किया, जो आतंक का समर्थन करते हैं या आतंक के लिए वित्त उत्पन्न करने में मदद करते हैं. भारत ने यह भी बताया कि कैसे आतंकी समूह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के किसी भी प्रतिबंध को कमजोर करता है. 2019 के ‘नो मनी फॉर टेरर’ सम्मेलन में प्रस्ताव में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बिंदुओं में आतंकवाद को शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया है. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक सम्मेलन को अंतिम रूप देने में तेजी लानी चाहिए.
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मेलबर्न की बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) मानकों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र लिस्टिंग या एफएटीएफ का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. आगामी सम्मेलन का आयोजन भारत द्वारा मुंबई और दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद-रोधी समिति (सीटीसी) की एक विशेष बैठक की मेजबानी के कुछ दिनों बाद किया जा रहा है. भारत ने वैश्विक आतंकवाद रोधी ढांचे की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 29 अक्टूबर को सीटीसी बैठक का आयोजन किया.
