Constitution Day: हमारे संविधान के प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है. यह अधिनियम ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था. इसके अलावा इसमें दुनियाभर के कई देशों से अलग-अलग व सर्वश्रेष्ठ कानूनी प्रावधान, नियम, व्यवस्थाएं व अधिकार शामिल किये गये हैं. यही वजह है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे अनूठा संविधान है.
भारत शासन अधिनियम से
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संघीय तंत्र
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी -
राज्यपाल का कार्यालय
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न्यायपालिका
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लोक सेवा आयोग
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आपातकालीन उपबंध
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प्रशासनिक विवरण
अमेरिका के संविधान से
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मूल अधिकार
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता
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उप राष्ट्रपति का पद
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सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का पद से हटाया जाना
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राष्ट्रपति पर महाभियोग
कनाडा के संविधान से
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संघीय शासन व्यवस्था के प्रावधान यानी यूनियन ऑफ स्टे्टस शब्द की अवधारणा
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केंद्र के अधीन अतिविशिष्ट शक्तियां
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केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
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राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने की व्यवस्था
जर्मनी के संविधान से
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आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन. इसके तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार के निलंबन संबंधी शक्तियां हैं.
फ्रांस के संविधान से
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गणतंत्रात्मक
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प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श
ब्रिटेन के संविधान से
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संसदीय शासन
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विधि का शासन
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एकल नागरिकता
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मंत्रिमंडल प्रणाली
आयरलैंड के संविधान से
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राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धत्ति
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राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन (साहित्य, कला, विज्ञान तथा सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र से सम्मानित व्यक्ति) जैसे प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिये गये हैं.
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
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भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा
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समवर्ती सूची का प्रावधान
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केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन
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व्यापार-वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आदि व्यवस्थाओं को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है.
सोवियत संघ (रूस) के संविधान से प्रावधान
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मौलिक कर्तव्य
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प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श तत्कालीन सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिये गये हैं.
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रावधान
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संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
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राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
जापान के संविधान से
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विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया. इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून भले ही उचित हो या न हो, लागू होने के बाद मान्य होगा.
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