Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए. नई सरकार के बनते ही मुद्दा फिर गरमा गया है. दरअसल, विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है. सत्र के पहले दिन पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा ने माम ला उठाया. वह पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दिखीं. उन्होंने सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया. पूर्ववर्ती राज्य को मिला विशेष दर्जा फिर से बहाल करने का आह्वान किया. मामले को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ.
पुलवामा से विधायक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के वरिष्ठ नेता और 7 बार के विधायक अब्दुल रहीम राथर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का पहला अध्यक्ष चुने जाने के तुरंत बाद यह प्रस्ताव पेश किया. वहीद पारा ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह सदन (जम्मू कश्मीर का) विशेष दर्जा समाप्त किये जाने का विरोध करता है. इसके बाद बीजेपी विधायकों ने विरोध जताया. पार्टी सभी 28 विधायक इस कदम का विरोध करने के लिए एक साथ खड़े हो गए.
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पीडीपी के विधायक वहीद पारा के निलंबन की मांग बीजेपी ने की
बीजेपी विधायक श्याम लाल शर्मा ने पारा पर विधानसभा नियमों का उल्लंघन कर प्रस्ताव लाने का आरोप लगाया. इसके लिए उन्हें निलंबित करने की मांग तक कर दी. राथर ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार-बार अपनी सीट पर बैठने का अनुरोध किया. इसके बाद भी सदन में हंगामा होता रहा. हंगामे के बीच ही उन्होंने कहा कि प्रस्ताव अभी उनके पास नहीं आया है और जब आएगा, तब वे इसकी जांच करेंगे. बीजेपी सदस्यों के नहीं मानने पर एनसी विधायकों ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए नाराजगी जाहिर की. शोरगुल के बीच एनसी विधायक शब्बीर कुल्ले सदन के बीचोंबीच आ गए.
जम्मू कश्मीर में कब निरस्त किया गया था अनुच्छेद 370 ?
केंद्र की मोदी सरकार ने तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया था.
(इनपुट पीटीआई)
