Malegaon Blast Case: मालेगांव ब्लास्ट में सभी आरोपियों को दोषी करार देने और जांच अधिकारी रहे महबूब मुजावर पर कथित तौर पर कांग्रेस द्वारा दबाव बनाये जाने, भगवा आतंकवाद को जबरन थोपने और संघ प्रमुख मोहन भागवत की गिरफ्तारी के दावे को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को गढ़ने का प्रयास किया. कांग्रेस की ओर से सेना, संत, सनातन और संविधान पर हमले की सुनियोजित कोशिश की गयी.
संघ प्रमुख मोहन भागवत के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी साजिश रचने का काम किया. भाजपा ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने वोटबैंक की राजनीति के लिए हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार के कहने पर भगवा आतंकवाद की झूठी कहानी बनाने का काम किया गया. कांग्रेस शुरू से सेना, सनातन, संविधान और संघ को बदनाम करने की साजिश करती रही है.
पात्रा ने आरोप लगाया कि एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर के बयान से साफ होता है कि उन्हें मजबूर किया गया कि किसी भी तरह भगवा आतंकवाद को लेकर मोहन भागवत को गिरफ्तार किया जा सके. लेकिन उन्होंने कानून और संविधान की रक्षा के तहत संघ प्रमुख की गिरफ्तारी से इंकार कर दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था.
प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी
साजिश रचने में गांधी परिवार की अहम भूमिका
संबित पात्रा ने कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे पर दबाव डालकर कांग्रेस आलाकमान ने हिंदू आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया. मालेगांव बम धमाके में अदालत के फैसले से साफ जाहिर होता है कि यूपीए सरकार की ओर से सनातन को बदनाम करने की साजिश रची गयी. कांग्रेस आलाकमान ने भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव बनाया. उन्होंने कहा कि मालेगांव बम धमाके के जांच से जुड़े रहे अधिकारी महबूब मुजावर ने साफ कहा है कि उन्हें भगवा आतंकवाद को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, जबकि सबूत कहीं भी इसके पक्ष में नहीं थे. संघ प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के आदेश दिए गए थे ताकि भगवा आतंक के नैरेटिव को सही साबित किया जा सके.
पात्रा ने कहा कि पूरी साजिश में गांधी परिवार की भूमिका रही है. गौरतलब है कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया. इस फैसले के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जानबूझकर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया. वहीं फैसले पर कांग्रेस की ओर से कोई अधिकारिक बयान नहीं दिया गया है.
