Modi Government Decision: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को एक साल का सेवा विस्तार दिया है. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई है. यह इस पद पर उन्हें दिया गया दूसरा सेवा विस्तार है. राजीव गौबा को 2019 में दो साल के लिये देश के शीर्ष नौकरशाही पद पर नियुक्त किया गया था. उन्हें पिछले साल अगस्त में एक साल का सेवा विस्तार दिया गया था.
शुक्रवार को जारी आदेश में कहा गया कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी गौबा को 30 अगस्त 2022 के बाद एक और साल के लिए कैबिनेट सचिव के पद पर सेवा विस्तार देने की मंजूरी दी है.
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कहा जाता है कि राजीव गौबा की जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को तैयार करने में अहम भूमिका थी. इस अधिनियम के जरिये तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत मिले विशेष दर्जे को रद्द कर राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया था. वह केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव समेत कई अन्य जिम्मेदारियां निभा चुके हैं.
पंजाब में जन्मे राजीव गौबा बिहार के पटना विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक हैं. वह 2016 में केंद्र सरकार में सेवा देने के लिये आने से पहले 15 महीनों तक झारखंड के मुख्य सचिव भी रहे और 2016 में उनकी केंद्रीय सेवा में वापसी हुई. राजीव गौबा ने 4 वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बोर्ड में भारत का प्रतिनिधित्व किया.
