नयी दिल्ली : केंद्र सरकार अब घर लौटे प्रवासी मजदूरों को उसके हुनर के हिसाब से काम देंगी. सरकार ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है. जल्द ही इसको लेकर आदेश भी जारी किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि सरकार इन मजदूरों का उपयोग प्राइवेट सेक्टर और देश में अभी चल रही वर्तमान में योजनाओं में करेगी.
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लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर को तैयारी करने को कहा है. एनएसडीसी जल्द ही कंपनियों की मांग और स्किल के हिसाब से एक डेटा बेस्ड पोर्टल तैयार करेगी. बताया जा रहा है कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और जून के मध्य तक यह तैयार हो जायेगा.
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मंत्रियों की कमेटी गठित– इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय समाजिक एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है. यह कमेटी सभी राज्यों से संपर्क कर केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी में मंत्री महेन्द्र प्रताप पांडे और प्रताप सारंगी सहित कई मंत्रियों को शामिल किया गया है.
डेटा बनाने की जिम्मेदारी राज्यों को– सभी पलायन किए प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी जुटाने का काम राज्य सरकार को दिया गया है. राज्य सरकार सभी मजदूरों के बारे में जानकारी जुटाएगी. जानकारी में मजदूरों को क्या काम आता है? कितने सालों से कर रहा है? यह सभी जानकारी ली जायेगी.
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मंत्रालय से लिया जायेगा सुझाव– डेटा मिल जाने के बाद सभी मंत्रालय पीएमओ को इसके बारे में अपना सुझाव साझा कर सकेंगे. साथ ही मंत्रालय को बताना होगा कि इन लोगों को किस तरह का नौकरी दे सकते हैं. इसके बाद पीएमओ इसपर विस्तृत फैसला करेगा.
