Union Cabinet: हॉस्पिटैलिटी और इससे संबंधित सेक्टर को मजबूती प्रदान करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) के कॉर्पस फंड को बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. इस फंड में सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की है. कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी.
क्रेडिट लिमिट 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ की
अनुराग ठाकुर ने बताया कि ECLGS के तहत अब तक 3.67 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है. उन्होंने बताया कि पहले इस स्कीम की लिमिट 4.5 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब 5 लाख करोड़ रुपये हो गयी है. श्री ठाकुर ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोनावायरस (कोविड-19) की वजह से उद्योगों को काफी नुकसान हुआ था. खासकर हॉस्पिटैलिटी और उससे संबंधित उद्योगों को. उन्हें राहत देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है.
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ECLGS को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने बताया कि ECLGS एक जारी रहने वाला स्कीम है. इस स्कीम को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है. संबंधित उद्योग इस अवधि में 50 हजार करोड़ रुपये का उपभोग कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि कोविड19 की वजह से आयी बाधाओं से उद्योगों को हुए नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने इस फंड में अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये डालने का फैसला किया है.
5 अगस्त तक ECLGS के तहत 3.67 लाख करोड़ का कर्ज मंजूर
अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि फंड के बड़ा होने से लोन देने वाली संस्थाएं उद्योगों को कम ब्याज दर पर अतिरिक्त कर्ज दे सकेंगी. सस्ते कर्ज के पैसे से कंपनियां अपनी देनदारियों को चुका सकेंगी और अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकेंगी. उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2022 तक ECLGS के तहत 3.67 लाख रुपये का लोन मंजूर किया जा चुका है.
