PM Modi Gifts : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आय और दालों तथा तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 35,000 करोड़ रुपये की ‘पीएम-आशा योजना’ को मंजूरी दी. कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान – पीएम-आशा के लिए 35,000 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं.
रबी सत्र के लिए सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सत्र के लिए फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए 25,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी के प्रस्ताव को मंजूरी दी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की कैबिनेट ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक के बाद एक योजनाओं को मंजूरी दी है. आज एनपीके उर्वरकों के लिए 24,475 करोड़ रुपये की सब्सिडी आवंटित की गई है. पूरी दुनिया में आपूर्ति शृंखला और वैश्विक कीमतों में जो व्यवधान चल रहा है – और मध्य पूर्व और रूस-यूक्रेन में संघर्षों को ध्यान में रखते हुए, हमारे किसानों को इन सब से अप्रभावित रखने के लिए, आज कैबिनेट में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी आवंटित करने का यह निर्णय लिया गया है.
किसानों को सब्सिडी-युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
मंत्रिमंडल ने रबी सत्र 2024 (अक्टूबर, 2024 से मार्च, 2025 तक) के लिए पीएंडके उर्वरकों पर पोषक तत्व-आधारित सब्सिडी (एनबीएस) दरों को मंजूरी दी. रबी सत्र 2024 के लिए अस्थायी बजटीय जरूरत लगभग 24,475.53 करोड़ रुपये होगी. इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को सब्सिडी-युक्त, किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है. सरकार उर्वरक निर्माताओं/ आयातकों के जरिये किसानों को सब्सिडी कीमत पर 28 किस्मों के पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है. पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एक अप्रैल, 2010 से लाई गई एनबीएस योजना से नियंत्रित होती है. उर्वरकों और उनमें इस्तेमाल होने वाले यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हाल के रुझानों को देखते हुए सरकार ने पीएंडके उर्वरकों पर रबी सत्र 2024 के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी देने का फैसला किया है.
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