विश्व जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे (World Population Day 2022) हर साल मनाया जाता है. हालांकि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार अभी कोई नया कानून नहीं ला रही है. इस वर्ष विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन तक पहुंच गई है. अब इसको लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, हम विश्व गुरु तभी बन सकते हैं, जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक लाया जाए. जनसंख्या को नियंत्रण में लाने के लिए बहुत जरूरी है. जिस तरह से यह बढ़ रहा है, हम विस्फोट की ओर बढ़ रहे हैं.
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रवि किशन ने कहा, मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि मुझे विधेयक पेश करने दें और सुनें कि मैं इसे क्यों करना चाहता हूं. उन्होंने आगे कहा, यह विकास का बिल है. जिस दिन यह पारित होगा, राष्ट्र विश्व गुरु बनने की ओर उड़ जाएगा. मैं इस बिल को सिर्फ विकास के पहलू से देख रहा हूं, न कि जाति या धर्म के पहलू से.
We can be Vishwa Guru only when Population Control Bill is brought. Very imp to bring population under control. With the way in which it's rising, we're heading towards explosion.I request Oppn to let me introduce Bill & listen to why I want to do it. Discuss!: BJP MP Ravi Kishan pic.twitter.com/9jz32k9Vmk
— ANI (@ANI) July 22, 2022
This is a Bill for development. The day it is passed, the nation will fly towards being a Vishwa Guru. I am viewing this Bill only with an aspect of development and not that of caste or religion: BJP MP Ravi Kishan pic.twitter.com/lFe7w0aWqt
— ANI (@ANI) July 22, 2022
बीते दिनों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में कहा था कि सरकार राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के सिद्धांतों पर आधारित है. वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वे बच्चे दो ही अच्छे की नीति का समर्थन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर अगर मुसलमानों को टारगेट किया गया तो वे इसका विरोध करेंगे.
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आपको बता दें कि भारत में 1.4 बिलियन से अधिक लोगों की जनसंख्या है. 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल (Population control Law) कहता है कि प्रत्येक जोड़ा टू चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे यानी की दो से अधिक बच्चे नहीं होगी. हालांकि 2022 में इसे वापस ले लिया गया था. इस पॉलिसी का उद्देश्य जनसंख्या पर नियंत्रण, शैक्षिक लाभ, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, बेहतर रोजगार के अवसर, होम लोन और टैक्स कट के माध्यम से इसे अपनाने को प्रोत्साहित करना था.
