उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) भर्ती घोटाले में हर दिन कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं. अब तक इस मामले में 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, वह इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष से जांच करवाने का अनुरोध करेंगे और राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी.
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पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि सभी मामलों की जांच एसटीएफ की ओर से की जा रही है, जबकि बाकी के लिए विजिलेंस को नियुक्त किया गया है. धामी ने आगे बताया कि इस मामले में अभी तक कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने कहा, ”भर्ती घोटालों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपी कितने भी जुड़े हों, कानून सभी पर लागू होगा.” सीएम ने यह भी कहा कि उनकी सरकार एक मिसाल कायम करना चाहती है, ताकि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो. प्रशासन को उत्तराखंड के युवाओं के वर्तमान और भविष्य की चिंता है.
UKSSSC पेपर लीक प्रकरण या अन्य भर्तियों में गड़बड़ी को लेकर स्वतंत्र रूप से पारदर्शिता के साथ जांच की जा रही है।
सरकार भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करते हुए एक ऐसी नज़ीर पेश करेगी जिससे आने वाले समय में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। pic.twitter.com/tJlZluTEdq
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 28, 2022
उन्होंने कहा, “जांच युद्ध स्तर पर की गई है, जिसके परिणाम जल्द ही आ जाएंगे.” इस बीच, राज्य विधानसभा में नियुक्तियों में अनियमितताओं की शिकायतों पर, धामी ने कहा कि ‘विधानसभा’ एक संवैधानिक निकाय है और इसलिए सरकार सदन के अध्यक्ष से उन नियुक्तियों की जांच शुरू करने का अनुरोध करेगी, जिन्हें अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं. धामी ने कहा, ”यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अध्यक्ष द्वारा जांच में जो भी सहयोग मांगा जाएगा, वह जांच में होगा”.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले को एक नजीर बनाना चाहती है. उन्होंने कहा, ‘‘यह हमारे बेटों और बेटियों के भविष्य से जुड़ा प्रश्न है. हम इसकी फूल प्रूफ योजना बना रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति के बारे में न सोच सके.” दरोगा भर्ती प्रकरण की जांच के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले के पुलिस विभाग से जुड़ा होने के कारण इसकी जांच सतर्कता विभाग को सौंपी गयी है. उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, उन्हें भी निराश नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे युवाओं के लिए रास्ता निकालने पर विचार कर रही है. (भाषा इनपुट के साथ)
