आरा. जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक में कृषि विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. फार्म मैकेनाइजेशन योजना की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अब तक कुल 8096 किसान पंजीकृत किए जा चुके हैं. जबकि लक्ष्य 2011 किसानों का था. इस योजना के तहत किसानों को 2500 से 3000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है. खरीफ 2025 के लिए बीज वितरण की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अब तक कुल 1154 क्विंटल धान, मक्का, अरहर, मूंग एवं उड़द का वितरण किया जा चुका है. जिले के 255 किसानों को पोर्टल के माध्यम से 628.86 क्विंटल बीज उपलब्ध कराया गया है. पंपसेट योजना के अंतर्गत 50 पंपसेट के लक्ष्य में से 40 की स्वीकृति हो चुकी है तथा शेष 10 पंपसेट के शीघ्र आवंटन के निर्देश दिये गये. खरीफ 2025 सत्र के लिए कुल उत्पादन लक्ष्य 13,237.053 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. इसमें विभिन्न फसलों धान, मक्का, मूंग, अरहर आदि के लिए क्षेत्रवार लक्ष्य तय किये गये हैं. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत अब तक 41,192 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं. जबकि 1884 कार्ड ऑनलाइन माध्यम से जारी किये गये हैं. फसल बीमा योजना में खरीफ 2024 सत्र हेतु अब तक 7865 किसानों का पंजीकरण हुआ है. जिलाधिकारी ने डूब क्षेत्र की शीघ्र पहचान कर बीमा से वंचित किसानों को शामिल करने के निर्देश दिये. ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप की योजना के तहत 1400 यूनिट की मांग के अनुसार कार्यवाही की जा रही है. इसे शीघ्र गति देने के निर्देश दिये गये. पशुपालन विभाग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जा रही है. इसमें पशुपालन से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है. वहीं मत्स्य विभाग द्वारा अब तक चार योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा 10 नए तालाबों की खुदाई योजना के तहत शामिल हैं. विभाग को लक्ष्यानुसार कार्य प्रगति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. सिंचाई विभाग द्वारा कोईलवर एवं सोन नहर की ऊपरी छोर की मरम्मत का कार्य जारी है, जिसे खरीफ सत्र 2025 के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिये गये. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी, परियोजना निदेशक, आत्मा, जिला सहकारिता पदाधिकारी,जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सोन नगर, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
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