गया. केंद्र की सरकार ने जाति गणना का फैसला ले लिया है. इसके पूरा होने के बाद जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उतनी ही विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी मिलेगी. यह ऐतिहासिक फैसला केंद्र सरकार ने लेकर पहले की मांग को पूरा कर दिया है. उक्त बातें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि जाति गणना के लिए एक वर्ष से प्रयास किया जा रहा था. इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के बैठक में यह फैसला लिया गया है. लोगों को अब सभी क्षेत्र में चाहे वह खेलकूद हो पढ़ाई-लिखाई राजनीतिक सभी मुद्दे पर उन्हें लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर स्तर पर लोगों के तरक्की कराने को लेकर बेहतर काम किया जा रहा है. विकास के काम में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा है.
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