Government job in Bihar : नीतीश सरकार ने इस विभाग में निकाली बंपर भर्ती, बिहार के युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता  

Government job in Bihar : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जिनमें से एक बिहार के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया. दरअसल सरकार ने बिहार के वाणिज्य-कर विभाग में 460 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट की बैठक वाणिज्य-कर विभाग में 460 पदों पर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी. इससे व्यापारियों को कारोबार में समय पर सुविधाएं मिलेंगी. सृजित किये गये नये पदों में हर कार्यालय वार पदों का सृजन किया गया है. साथ ही विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार के निर्धारण भी का निर्णय लिया गया है. बता दें कि राज्य का लगभग 75 प्रतिशत राजस्व सिर्फ वाणिज्य-कर विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है. 

उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी

बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम : डिप्टी सीएम 

सरकार के इस फैसले पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्यकर मंत्री सम्राट चौधरी ने फैसले की सराहना की और कहा कि वर्ष 2017 में नयी कर-प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता थी. इस देखते यह संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृत दी गयी है. सरकार का यह निर्णय सराहनीय है. इसमें बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी. उन्होंने कहा कि कैबिनेट के इस निर्णय से बिहार राज्य में रोजगार का सृजन और व्यापारियों के लिए व्यापार करने की आसानी की अवधारणा के साथ कर प्रशासन की कार्यक्षमता सुदृढ़ होगी. यह बिहार के विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. वहीं कैबिनेट की बैठक में आठवें वेतन आयोग की सिफारिश आने तक सातवें वेतन आयोग के फैसले लागू रहने की मंजूरी दी गई है. 

विभिन्न स्तरों पर भरे जाएंगे 460 पद

डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि बिहार राज्य जिस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन के साथ उतरोत्तर प्रगति कर रहा है. साल 2017 में नई कर प्रणाली के रूप में माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के आने से विभाग में अतिरिक्त पद सृजन एवं पुनर्गठन की आवश्यकता अपेक्षित थी. इसके मद्देनजर बुधवार को मंत्रिपरिषद् की बैठक में वाणिज्य-कर विभाग में विभिन्न स्तरों के 460 अतिरिक्त पदों का सृजन, उनका कार्यालयवार वर्गीकरण एवं विभागीय पदाधिकारियों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण का निर्णय लिया गया है.