जमुई के सिकंदरा प्रखंड क्षेत्र के मंजोष गांव में लौह अयस्क (Iron Ore) खनन ब्लॉक के निर्माण को लेकर खनन एवं भूतत्व विभाग द्वारा सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है. वहीं सीमांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही सीमांकन कार्य में लगे कर्मियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण अपना घर, मकान और कीमती व उपजाऊ जमीन सरकार द्वारा अधिगृहीत कर लिये जाने की आशंका से आक्रोशित हैं. फिलहाल ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण सीमांकन का कार्य रोक दिया गया है.
85 हेक्टेयर जमीन का किया जायेगा अधिग्रहण
विदित हो कि जीएसआइ द्वारा किये गये सर्वे में प्रखंड क्षेत्र के मंजोष गांव में जमीन के नीचे भारी मात्रा में लौह अयस्क मैग्नेटाइट का भंडार मिलने की पुष्टि हुई है. जीएसआई सर्वे के बाद खनिज ब्लॉक निर्माण को लेकर इसे भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को सौंप दिया गया. इसके उपरांत खनिज एवं भूतत्व विभाग इसके टेंडर की प्रक्रिया में जुट गयी है.
बीते 26 अप्रैल को खनिज एवं भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने मंजोष गांव का दौरा कर लौह अयस्क क्षेत्र का निरीक्षण किया था. निरीक्षण के उपरांत उन्होंने लौह अयस्क खनन कार्य के लिए 85 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण करने व जून माह में टेंडर की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी. इसके बाद खनन विभाग के निर्देश पर अंचल कार्यालय द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए सीमांकन का कार्य शुरू कर दिया गया.
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90 फीसदी घर आयेंगे सीमांकन के दायरे में
ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान गांव के लगभग 90 प्रतिशत घर सीमांकन के दायरे में आ गये. विस्थापन की आशंका से परेशान ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और गुरुवार को सीमांकन कार्य को रोक दिया. मामले की जानकारी मिलते ही पहले अनुमंडल पदाधिकारी अभय कुमार तिवारी, एसडीपीओ सतीश सुमन, बीडीओ अमित कुमार, सीओ नेहा रानी, खनन निरीक्षक आशीष राज सहित अन्य पदाधिकारी मंजोष गांव पहुंच कर ग्रामीणों के साथ बैठक कर समझाने-बुझाने का प्रयास किया लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया.
मंगलवार को जिला प्रशासन की ग्रामीणों के साथ होगी बैठक
इसके बाद उप विकास आयुक्त सतीश कुमार, खनिज विकास पदाधिकारी बीरेंद्र कुमार प्रखंड कार्यालय सिकंदरा पहुंचे. मामले की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इस बात के लिए प्रयासरत है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में मकानों को कम-से-कम नुकसान पहुंचे. जिनका भी मकान व जमीन इसमें जाता है उन्हें सरकारी नियमानुसार उचित मुआवजा भी दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा आगामी मंगलवार को ग्रामीणों के साथ बैठक कर आवश्यक बात-विचार किया जायेगा. ग्रामीणों की आशंका को दूर किया जायेगा.
मौके पर बीडीओ अमित कुमार, सीओ नेहा रानी, बीपीआरओ राजीव रौशन, सांख्यिकी पदाधिकारी विजय उपाध्याय उपस्थित थे .
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