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बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़क की नहीं हो रही मरम्मत

बाढ़ में क्षतिग्रस्त सड़क की नहीं हो रही मरम्मत

चौथम. प्रखंड के दियारा इलाके की मुख्य सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के एक साल पूरे होने से पहले बाढ़ में जर्जर हो गयी. अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं की गयी. मालूम हो कि नवादा से माता कात्यायनी मंदिर जाने वाली सड़क का शिलान्यास वर्ष 2013 में खगड़िया के तत्कालीन सांसद दिनेश चंद्र यादव ने किया था. 11 किलोमीटर के इस सड़क को पूरा होने में 11 वर्ष लग गए. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा वर्ष 2024 में कार्य पूरा करवाया गया. फिर इसे विडंबना ही कहें तो उसी साल वर्ष 2024 के बाढ़ में जगह-जगह सड़क टूट गयी. अब महीनों बीत जाने के बाद भी टूटे सड़क की मरम्मत नहीं किया जा रहा है. मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग के जेई चंद्रशेखर मंडल दियारा क्षेत्र पहुंचकर टूटे सड़क का जायजा लिया. इस दौरान जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मिथलेश यादव ने जेई को टूटे सड़क से अवगत कराया. पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया कि सड़क कई जगहों पर टूटी है. उन्होंने जेई से जल्द सड़क मरम्मत कराने का मांग की. पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया कि टूटी सड़क को लेकर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता से शिकायत की है. जिसके बाद कार्यपालक अभियंता के निर्देश पर जेई ने जांच की. सड़क के लिए हो चुका है आंदोलन: बताया जाता है कि पहले दियारा इलाके में पक्की सड़क नहीं हुआ करता था. जब वर्ष 2013 में शिलान्यास हुआ तो दियारवासियों की उम्मीद जगी थी, लेकिन संवेदक की लापरवाही कहें या विभाग की उदासीनता. सड़क को अधूरा छोड़कर संवेदक फरार हो गया था. जिसके बाद उस वक्त के जिला परिषद उपाध्यक्ष मिथलेश यादव के नेतृत्व में दियारावासियों ने सड़क के लिए खूब आंदोलन किया था. धरना प्रदर्शन से लेकर धमारा घाट स्टेशन में ट्रेन रोको अभियान भी चलाया गया. उस वक्त जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष मिथलेश यादव पर इस कारण दो दो केस भी हुआ, जिसमें मानसी जीआरपी और सहरसा आरपीएफ में दो केस भी दर्ज किया गया. फिर भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया. फिर पूर्व जिप उपाध्यक्ष के पहल पर डीएम द्वारा कमेटी का भी गठन किया गया. हालांकि काफी प्रयास के बाद वर्ष 2024 में कार्य को पूरा किया गया. ——– सड़क कई जगहों पर टूट चुकी है. रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को सौंपा जायेगा. उसके बाद सड़क मरम्मत का कार्य जल्द शुरू किया जायेगा.ृ चंद्रशेखर मंडल, जेई, ग्रामीण कार्य विभाग

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