मधुबनी. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कार्यरत बिहार राज्य के आवास कर्मियों ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से भेंटवार्ता कर अपना सोलह सूत्री मांग पत्र सौंपा. प्रदेश अध्यक्ष शशि शेखर यादव ने कहा कि हमने अपनी सोलह सूत्री मांगें मंत्री के सामने रखी जिसे मंत्री ने गंभीरता पूर्वक विचार कर आश्वासन दिया. सोलह सूत्री मांगों में मानदेय पुनरीक्षण, वर्तमान महंगाई दर एवं सरकार की न्यूनतम मजदूरी दर को ध्यान में रखते हुए सम्मानजनक करने, प्रतिवर्ष मूल मानदेय वार्षिक वृद्धि को 4 फीसदी से बढ़ाकर कुल मानदेय का 10 फीसदी करने, मृत आवास कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा का लाभ दिये जाने, आवास कर्मियों के मानदेय के लिए कोष का निर्धारित करने की मांग की है. ताकि आवास कर्मियों को प्रत्येक महीने समय से मानदेय मिलता रहे. इसके साथ ही ग्रामीण आवास कर्मियों की सेवा नियमावली बनाने, अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेशानुसार संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के लिये गठित उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा तत्काल प्रभाव से लागू करना शामिल है. भेंट वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष शशि शेखर यादव के साथ-साथ आवास सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार, पर्यवेक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक आनंद, लेखापाल संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक रंजन सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष मौजूद थे.
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