Motihari: मोतिहारी. सीएमआर (कस्टम मिल्ड राइस) जमा नहीं कराने वाले जिले के डिफॉल्टर 30 समितियों पर पहले फेज में प्राथमिकी दर्ज होगी. इसको लेकर प्रशासनिक कवायद तेज हो गयी है. जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रिंस अनुपम ने डीएम के आदेश के आलोक में समितियों को अगले दो दिन के भीतर बकाया सीएमआर जमा करने का सख्त निर्देश दिया है. इसको ले डीसीओ के स्तर से संबंधित सहकारिता पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि दो दिनों के भीतर सीएमआर की आपूर्ति में वांछित प्रगति नहीं होती है, तो समिति के गोदाम का भौतिक सत्यापन करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. डीसीओ के स्तर से पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि सीएमआर आपूर्ति की अंतिम तिथि 10 अगस्त तक निर्धारित है. सीएमआर जमा करने की तिथि काफी नजदीक होने बावजूद भी समिति के पास काफी मात्र में सीएमआर बकाया रखा गया है, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित समिति के द्वारा सीएमआर आपूर्ति करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जो कि सरकारी राशि के गबन करने की मंशा को भी दर्शाता है.
फेनहरा, अरेराज व सुगौली रेड जोन मेंजिले के तीन प्रखंड सीएमआर गिराने में रेड जोन में है. इनमें सबसे खराब परफॉमेंस फेनहरा, अरेराज व सुगौली प्रखंड का है. फेनहरा में 63.48 प्रतिशत, अरेराज में 66.66 प्रतिशत व सुगौली में 73.89 प्रतिशत ही सीएमआर गिराये गये है. वही सीएमआर हस्तगत कराने में रक्सौल व छौड़ादानों प्रखंड अव्वल स्थान पर है. रक्सौल 98 प्रतिशत तो छौड़ादानों 97 फीसदी सीएमआर जमा करा चुका है. वही कुछेक प्रखंड को छोड़ करीब सभी प्रखंडों का आकड़ा 85 प्रतिशत से अधिक है.
इन पर है तीन लॉट सीएमआर बकाया
जिले के 30 बड़े सीएमआर बकायेदार समितियों को चिन्हित किया गया है. जिसके पास तीन व अधिक लॉट सीएमआर बकाया है. इनमें फेनहारा पैक्स, मनकरवा पैक्स,परशुरामपुर पैक्स,शंकर सरैया दक्षिणी पैक्स, बेलवा बैरागी पैक्स,हरपुरराय पैक्स,माधोपुर पैक्स,जगीराहों पैक्स,कोटवा पैक्स,भटहं पैक्स, सलहा पैक्स,ममरखा पैक्स,सरैया पैक्स, तेजपुरवा पैक्स,सोनवल पैक्स,कमालपिपरा पैक्स,संवगिया पैक्स,बाराशंकर पैक्स, नोनफरवा पैक्स,बाराशंकर पैक्स, बरवाकला पैक्स, सिसवा खरार पैक्स, परसौनी वाजिद पैक्स, रामपुर खजुरिया पैक्स, राजेपुर नवादा पैक्स, कुडिया पैक्स, संग्रामपुर पश्चिमी पैक्स, व्यपार मंडल बनकटवा, कस्बा मेसही पैक्स, भुडकुड़वा पैक्स चिन्हित है.कहते हैं अधिकारी
सीएमआर गिराने के लिए समितियों को दो दिन के भीतर राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी को आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. इसमें वांछित प्रगति नहीं होने की स्थिति में गोदाम की जांच की जायेगी, किसी तरह की गड़बड़ी मिली तो अविलंब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. प्रिंस अनुपम, डीसीओ, पूर्वी चंपारणडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
