मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का उन्नत संस्करण, पीएम शहरी आवास योजना 2.0 लॉन्च होने के बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू हो गयी है. इस योजना के तहत अब लाभार्थियों का चयन कर सूची बनेगी. लाभुक को मकान बनाने के लिए दो लाख की जगह ढाई लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. इस योजना का लाभ न केवल गरीब, बल्कि मध्यम वर्ग के परिवार भी उठा सकते हैं. योजना के अंतर्गत चार अलग-अलग तरीकों से सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास अपनी जमीन है लेकिन मकान नहीं है, उन्हें सरकार मकान बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी. भूमिहीन गरीब परिवारों को सरकार सस्ते मकान बनाकर उपलब्ध करायेगी. इसके अतिरिक्त, किराये पर भी मकान उपलब्ध होंगे और होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी. पीएम शहरी आवास योजना 2.0 के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा. इन तीनों श्रेणियों के लिए वार्षिक आय का मानदंड भी निर्धारित किया गया है. ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए अधिकतम वार्षिक आय 3 लाख रुपये, एलआईजी के लिए 3 लाख से 6 लाख रुपये और एमआईजी के लिए 6 लाख से 9 लाख रुपये तक निर्धारित है.स्ट्रीट वेंडर्स और विश्वकर्मा योजना के कारीगरों को प्राथमिकता
पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत विधवाओं, विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडरों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अल्पसंख्यक वर्गों, सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिह्नित स्ट्रीट वेंडर्स, पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगरों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, निर्माण श्रमिकों और मलिन बस्तियों में रहने वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
