21 से 25 अप्रैल तक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा
मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुरसाइबर क्राइम से बचाव, रोकथाम और कार्रवाई करने के लिए जयपुर स्थित सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पदाधिकारियों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा़. इसमें सभी राज्यों से पांच-पांच पीपी, एपीपी, न्यायिक और पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा.
पुलिस अधिकारी होंगे प्रशिक्षित :
गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इससे अवगत कराया गया है. बताया गया कि 21 से 25 अप्रैल तक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा. इसमें अनिवार्य रूप से अपने-अपने राज्यों से पांच-पांच पदाधिकारियों को भेजें. ताकि उन्हें तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जा सके. प्रशिक्षण सत्र में छह बिंदुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. इससे वे साइबर क्राइम के बढ़ते हुए मामले पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकेंगे. केस का डिटेक्शन करने में भी आसानी होगी. अभियोजन निदेशालय के अपर सचिव सह प्रभारी निदेशक ने विधि विभाग के सचिव को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने 50 वर्ष से कम उम्र वाले पदाधिकारियों का ही चयन करने को कहा है. इसके आलोक में सभी जिलों से प्रस्ताव मांगा गया है. इसी आधार पर मुख्यालय स्तर पर इसमें से पांच अधिकारियों का चयन कर सीडीटीआई को प्रस्ताव भेजा जाएगा. बताया गया कि देश में साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में नए-नए केस आ रहे हैं. हालांकि जागरूकता के बाद इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन इस पर पूरी तरह से नियंत्रण करना आवश्यक है. पदाधिकारियों को इससे बचाव, रोकथाम और कार्रवाई को लेकर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया जा रहा है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
