अपार्टमेंट बना सरकार आवासहीन इडब्ल्यूएस एवं मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों को बेचेगी फ्लैट

::: मुजफ्फरपुर में तीन जगहों पर अपार्टमेंट बनाने की है योजना

::: सरकार ने किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास नीति 2017 के तहत तय किया रेट

वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर

सरकार ने गरीबों और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए अच्छी खबर दी है. मुजफ्फरपुर में किफायती आवास और मलिन बस्ती (स्लम) पुनर्वास नीति 2017 के तहत बनने वाले फ्लैटों की बिक्री दरें तय कर दी गई हैं. अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआइजी) के लिए प्रति वर्ग फुट 2800 रुपये की दर से फ्लैट उपलब्ध होंगे. नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. पहले दो हजार रुपये प्रति वर्गफीट दर तय था. वार्षिक 5 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान किया गया है, जो हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बढ़ेगी. शुरुआत में, शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, मुजफ्फरपुर) क्षेत्र में कारपेट एरिया के आधार पर 2000 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर तय की गई थी, जिसमें विकास शुल्क (आईडीसी) और 150 रुपये प्रति वर्ग फुट रखरखाव निधि शामिल थी. डेवलपर को 1700 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान किया जाना था. हालांकि, समय के साथ निर्माण लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी इकाइयों के बिक्री मूल्य में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का प्रावधान किया गया था. इस मुद्दे पर गौर करने के लिए, विभाग ने 11 फरवरी 2025 को एक विशेष समिति का गठन किया था. इस समिति ने गहन अध्ययन के बाद नई दरों की सिफारिश की. हालांकि, मुजफ्फरपुर में अब तक इस तरह के फ्लैटों का निर्माण नहीं हो सका है. लेकिन, आने वाले दिनों में निर्माण की कार्य योजना नगर निगम बना रहा है.

समिति की सिफारिशें और नई दरें

समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डेवलपर को अब 2400 रुपये प्रति वर्ग फुट, स्थानीय निकाय शुल्क 300 रुपये प्रति वर्ग फुट और बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) 100 रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से भुगतान करना होगा. इस प्रकार, कुल विक्रय मूल्य 2800 रुपये प्रति वर्ग फुट निर्धारित किया गया है.

समझे यह कैसे करेगा काम

अब वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो भी व्यक्ति इन फ्लैटों को खरीदना चाहेंगे, उन्हें भू-तल क्षेत्र (कारपेट एरिया) के आधार पर 2800 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से भुगतान करना होगा. सरकार का कहना है कि इस फैसले से आवासहीन परिवारों को अपना घर खरीदने में आसानी होगी और मुजफ्फरपुर शहर में आवास समस्या का समाधान होगा.