Bihar Education: बिहार सरकार ने स्कूली शिक्षा को नए सिरे से गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य में वर्षों से चले आ रहे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) पद को अब चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है. इनकी जगह सरकार अब सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी (AEDO) की बहाली करेगी. ये अफसर पूरी शिक्षा व्यवस्था की निगरानी और संचालन में अहम भूमिका निभाएंगे.
नियमावली 2025 के तहत होगी नई बहाली
राज्य सरकार ने “बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली, 2025” को स्वीकृति दे दी है. इस नई नीति के तहत पूरे राज्य में BEO पदों को समाप्त कर उनकी जगह AEDO की तैनाती की जाएगी. आदेश के अनुसार, BEO के सेवानिवृत्त होते ही पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. उसके स्थान पर AEDO की नियुक्ति होगी.
तीन दशक से नहीं हुई सीधी बहाली, सिस्टम हुआ कमजोर
शिक्षा विभाग के अनुसार, BEO पदों पर अंतिम सीधी नियुक्ति 1991 में हुई थी. तब से अब तक अधिकांश पद या तो रिक्त हैं या अतिरिक्त प्रभार पर चल रहे हैं. इससे स्कूलों का निरीक्षण और प्रशासनिक निगरानी प्रभावित हो रही थी. अब विभाग इस व्यवस्था को स्थायी और दक्ष बनाना चाहता है.
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AEDO को सौंपी जाएगी ज़मीनी जिम्मेदारी
नई व्यवस्था के तहत AEDO को विद्यालयों के निरीक्षण, शिक्षकों की निगरानी, शैक्षणिक गुणवत्ता और समयबद्ध रिपोर्टिंग की सीधी जिम्मेदारी दी जाएगी. प्रदर्शन के आधार पर इन्हें शिक्षा विकास पदाधिकारी (EDO) के पद पर प्रमोशन भी मिलेगा.
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इस फैसले से स्पष्ट है कि अब बिहार सरकार शिक्षा के मामले में कोई ढील नहीं देना चाहती. हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी. हर अफसर से परिणाम अपेक्षित होंगे. इससे सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता दोनों बढ़ेगी.
