सर्वे के कागजात तैयार करने में मदनपुर प्रखंड क्षेत्र के किसानों और जमीन मालिकों की भागदौड़ बढ़ गयी है. सरकार की ओर से जमीन मालिकों को निर्धारित प्रपत्र में कागजात जमा करने की ताकीद की गयी है. कोई जमीन की रसीद कटवाने को बेताब है तो किसी के दाखिल खारिज का मामला अटका है. बंटवारे की जमीन को लेकर वंशावली भी जरूरतमंदों के लिए टेढ़ी खीर बन गयी है.
स्वघोषित वंशावली मांग रही सरकार
सरकार जमीन मालिकों से स्वघोषित वंशावली मांग रही है. वहीं कर्मी शपथ पत्र के साथ वंशावली बनाने को कह रहे है. पूर्वजों की 10-20 साल पहले हुई मृत्यु के लिए प्रमाण पत्र हासिल करने को भी स्टांप खरीद कर शपथ पत्र बनवाने तक के लिए कतार लगी है. ग्रामसभा के माध्यम से लोगों को इस दिशा में जागरूक किया गया है. ऑफ एवं ऑनलाइन प्रपत्र भरने की जानकारी दी गयी है.
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कब्जे से जमीन को मुक्त कराना है सर्वे का मकसद
सर्वे का अहम मकसद सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना और लैंड रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना बताया जा रहा है. आम सभा में लोगों से कहा जा रहा है कि अगर सरकारी जमीन आपके नाम हो गयी या निजी जमीन सरकारी हो गयी हो तो अपने पक्ष में कागजात जमा करें. इस आलोक में जमीन मालिक कागजात दुरुस्त कराने में लगे हैं. किसान और जमीन मालिक रसीद अपडेट नहीं होने, ऑनलाइन रसीद नहीं कटने, जमाबंदी हटाए जाने, रजिस्टर टू में गलत नाम दर्ज होने, खेत की मापी गलत होने सहित अन्य समस्याएं अधिकारियों के समक्ष उठा रहे हैं. सीओ अकबर हुसैन ने बताया कि जमीन मालिक और किसान को राजस्व कर्मचारी हर संभव मदद कर रहे है.
