प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास प्लस के क्रियान्वयन में जिले के 12 प्रखंडों की उपलब्धि राज्य के औसत से कम पाया गया है. डीएम मनेश कुमार मीणा ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित प्रखंड के बीडीओ से जवाब-तलब कर उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. साथ ही इन प्रखंडों के ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का भी मानदेय स्थगित कर दिया है. जिन प्रखंडों के बीडीओ व आवास पर्यवेक्षक पर उक्त कार्रवाई की गयी है उनमें सोनबरसा, पुपरी, नानपुर, बोखड़ा, मेजरगंज, रुन्नीसैदपुर, रीगा, सुरसंड, बाजपट्टी, परसौनी, डुमरा व परिहार शामिल है. बताते चले कि जिले में उक्त योजना के तहत 23 हजार 885 लाभुकों का आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है. इसमें 20 हजार 996 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध करायी गयी है. जिसमें अबतक 8768 लाभुकों ने आवास का निर्माण कराया तो 12 हजार 228 लाभुकों का आवास निर्माण अधूरा है.
डीएम ने अपेक्षा के अनुरूप उक्त योजना का प्रगति नहीं करा पाने के कारण संबंधित बीडीओ से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने बीडीओ को बताया है कि प्रखंड में प्रगति 31 अगस्त तक राज्य के औसत से ऊपर नहीं होता है तो बीडीओ के विरुद्ध आरोप पत्र विभाग को भेज दिया जायेगा. साथ ही ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को चयनमुक्त कर दिया जायेगा.
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आवास योजना की प्रगति का प्रतिदिन समीक्षा किया जा रहा है. इस कार्य में कोताही बरतने वाले पर कारवाई भी तय है. फिलहाल 12 प्रखंडों में औसत से कम उपलब्धि पाए जाने पर संबंधित बीडीओ को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है. ससमय अपेक्षा के अनुरूप उपलब्धि नहीं होने पर बीडीओ पर विभागीय कारवाई व पर्यवेक्षक को चयनमुक्त किया जायेगा.
विनय कुमार, डीडीसी सीतामढ़ी
