छपरा. जिलाधिकारी सारण अमन समीर की अध्यक्षता मे वरीय उप समाहर्ता, बैंकिंग, प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक, डीडीएम नाबार्ड, पटना से आये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि तथा सभी बैंकर्स के साथ जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति तथा जिला स्तरीय आरसेटी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी. समीक्षा के क्रम में सारण जिले का साख-जमा अनुपात मात्र 46.17 प्रतिशत पाया गया. जिलाधिकारी द्वारा पूर्व से बार बार निदेश दिए जाने के बावजूद 50 प्रतिशत से भी कम सीडी रेशियों रहने पर काफी नाराजगी व्यक्त की गई तथा सभी बैंकों, विशेषकर 30 प्रतिशत से भी कम सीडी रेशियो वाले पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा इंडियन बैंक को अगले तीन माह में अपने सीडी रेशियों में अपेक्षित सुधार लाने का निर्देश दिया गया.
नहीं हुआ सुधार, तो सभी सरकारी डिपॉजिट हटाये जायेंगे, आम लोगों से भी खाता हटाने की होगी अपील
डीएम द्वारा यह भी निदेश दिया गया कि यदि निर्धारित अवधि में अपेक्षित सुधार नहीं लाया जाता है तो संबंधित बैंक से सभी सरकारी डिपोजिट को हटा कर बेहतर प्रदर्शन करने वाले बैंकों में जमा कराया जायेगा. इसके बाद भी यदि जिन बैंकों द्वारा सुधार नहीं लाया जाता है तो जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की जाएगी कि संबंधित बैंकों से अपनी जमा पूंजी की राशि हटा लें तथा भविष्य में कभी भी अपनी राशि संबंधित बैंक में जमा नहीं करें, क्योंकि उक्त बैंकों द्वारा आमजनों से मात्र जमा राशि ली जा रही है, किंतु उसके अनुपात में ऋण की राशि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
