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एसएफसी में गेहूं जमा नहीं कराने वाले पैक्सों पर होगी प्राथमिकी

वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद जून में ही समाप्त हो गई. खरीदारी बंद होने के करीब डेढ़ माह के बाद भी व्यापार मंडल एवं पैक्सों द्वारा एसएफसी के संग्रहण केंद्रों पर पूरी गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है.

सीतामढ़ी. वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकारी स्तर पर गेहूं की खरीद जून में ही समाप्त हो गई. खरीदारी बंद होने के करीब डेढ़ माह के बाद भी व्यापार मंडल एवं पैक्सों द्वारा एसएफसी के संग्रहण केंद्रों पर पूरी गेहूं की आपूर्ति नहीं की गई है. बताया गया है कि बहुत सारे पैक्स शत-प्रतिशत गेहूं उपलब्ध करा चुके है, तो अन्य पैक्स खरीद का 50 फीसदी गेहूं भी एसएफसी में जमा नहीं कराए है. ऐसे लापरवाह पैक्सों के प्रति आपूर्ति विभाग ने नजरें टेढ़ी कर ली है.

— 30 जून तक उपलब्ध कराना था गेहूं

गौरतलब है कि रबी विपणन मौसम- 2025-26 में 15 जून तक गेहूं की खरीदारी की गई थी. एसएफसी के संग्रहण केंद्रों पर उक्त गेहूं को उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 22 जून 25 निर्धारित की गयी थी. बाद में इस तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था. बावजूद अबतक अनेकों पैक्स द्वारा शत प्रतिशत गेहूं उपलब्ध नहीं कराया गया है. संबंधित पैक्सों की इस लापरवाही को आपूर्ति विभाग के सरकार के सचिव नैय्यर इकबाल ने गंभीरता लिया है और ऐसे पैक्सों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई करने को कहा है.

— राशि की वसूली की होगी कार्रवाई

आपूर्ति सचिव ने सहकारिता सचिव को पत्र भेजकर उक्त आशय की जानकारी दी है. साथ ही इससे डीएम व अन्य को भी अवगत करा कार्रवाई के लिए कहा है. बताया है कि सूबे में पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा कुल गेहूं 3592.73 एमटी खरीद की गई, जिसमें से 30 जून तक 3356.62 एमटी गेहूं एसएफसी में जमा कराया गया है. शेष 236.11 एमटी गेहूं जमा नहीं कराया गया है. विभागीय सचिव ने गेहूं जमा नहीं कराने वाले पैक्स अध्यक्ष/व्यापार मंडल पर प्राथमिकी व वसूली की कार्रवाई करने की हरी झंडी दी है. साथ ही ऐसे पैक्स/व्यापार मंडल को काली सूची में डालने को कहा है. उन्होंने कहा है, यदि शत-प्रतिशत गेहूं नहीं जमा करने में किसी पदाधिकारी/कर्मी की सहभागिता है, तो उन्हें भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाए.

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