सीतामढ़ी. जिला जदयू की ओर से सोमवार को पार्टी के जिला कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया. जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वह सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि जन-आस्था और सेवा की प्रतिबद्धता का प्रमाण है. यह योजना राज्य के एक करोड़ 67 लाख घरेलू उपभोक्ताओं के जीवन में प्रत्यक्ष राहत और सम्मान लेकर आएगी. आज जो गांव रोशन है, वह कभी अंधेरे में डूबा रहा करते थे. जब बिहार-झारखंड एक था, तब गांवों तक बिजली पहुंचने की कोई कल्पना तक नहीं करता था. आज वही बिहार शहरी क्षेत्रों में औसतन 23.6 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों मे 21 से 22 घंटे बिजली दे रहा है. मुख्यमंत्री ने आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया है. सात निश्चय योजना के तहत अब तक 10 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों और 39 लाख रोजगार का सृजन किया जा चुका है. यह वही बिहार है जहां लालू-राबड़ी शासनकाल में 15 वर्षों में महज 19 हजार से कुछ अधिक सरकारी नौकरियां दी गई. जिला संगठन प्रभारी हरिद्वार राय पटेल ने कहा कि तेजस्वी यादव जब ‘10 लाख नौकरी’ के वादे के साथ सत्ता में आए थे, तो कुछ नहीं किया. महागठबंधन के दौरान वादा भुला दिया गया, और जो थोड़ी-बहुत नियुक्तियां हुईं, वे केवल मीडिया और फोटोशूट तक सीमित थी. इसके विपरीत नीतीश सरकार ने सरकारी, निजी, औद्योगिक और स्टार्टअप क्षेत्र में युवाओं को वास्तविक अवसर देने का कार्य किया है. सामाजिक संवेदनशीलता की बात करें, तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना नीतीश कुमार की उसी सोच को दर्शाती है, जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के जीवन को गरिमा देना चाहती है. मौके पर जिला मुख्यालय प्रभारी सह महासचिव विजय कुमार पटेल, महासचिव सुदेश कुमार शाही व सचिव मो सदरे आलम आदि मौजूद थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
