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पैक्स व राइस मिलों के पास बचे धान की होगी जांच

जिले में इस साल रिकार्ड धान का उत्पादन हुआ था. जिसके आधार पर 258 पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से 13632 किसानों से 97337 टन धान की खरीद की गयी. जिससे 65216 टन सीएमआर (क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट) तैयार कर एसएफसी को उपलब्ध कराया जाना है

प्रतिनिधि, सीवान. जिले में इस साल रिकार्ड धान का उत्पादन हुआ था. जिसके आधार पर 258 पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से 13632 किसानों से 97337 टन धान की खरीद की गयी. जिससे 65216 टन सीएमआर (क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट) तैयार कर एसएफसी को उपलब्ध कराया जाना है. इसमें अब तक करीब 69.97 फीसदी सीएमआर एसएफसी को दिये गये हैं. जबकि 15 जून तक 19 हजार 599 एमटी चावल एसएफसी को उपलब्ध कराया जाना है. पांच दिनों में शेष चावल एसएफसी को उपलब्ध कराया जाना सहकारिता विभाग के लिए बडी चुनौती है. सहकारिता विभाग की ओर से अब तक एसएफसी को 45 हजार 617 एमटी चावल उपलब्ध कराये गये हैं. इसको लेकर सहकारिता विभाग की ओर से सहकारी समितियों एवं मिलरों को समय पर सीएमआर तैयार कर एसएफसी को दिये जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं. समय पर मिलरों को धान उपलब्ध नहीं कराने वाले पैक्स के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर पैक्स को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. इधर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पत्र जारी कर सभी पैक्स और व्यापार मंडल सहित राइस मिलों के पास अब तक बचे अवशेष धान की मात्रा जांच कराने का आदेश जिलाधिकारी को दिया है. यह जांच का आदेश चावल देने में हो रहे विलंब को लेकर दिया गया है, ताकि मालूम चल सके कि किसके पास धान का स्टॉक है. अगर धान नहीं मिलता है तो रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी होगी. सहकारिता विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि समय पर मिलर को धान नहीं देने वाले पैक्स के अध्यक्ष व अन्य पदधारक सहित बीसीओ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. इसको लेकर पूर्व में ही पत्र जारी कर समय पर एसएफसी को सीएमआर जमा करने के निर्देश दिये गये हैं. डीसीओ सौरव कुमार ने बताया कि जिले में सहकारी समितियों के जरिये किसानों से 97 हजार 337 एमटी धान की खरीद की गई है. शेष पांच दिन में 19 हजार 599 टन सीएमआर तैयार कर एसएफसी को उपलब्ध कराया जाना है. यहां 15 जून तक एसएफसी को खरीद किये गये धान से चावल तैयार कर उपलब्ध करा दिये जाएंगे. इसके लिए सहकारी समितियों के अध्यक्ष, प्रबंधक सहित बीसीओ को निर्देश जारी किये गये हैं. समय पर सीएमआर उपलब्ध नहीं कराने वाले समितियों व बीसीओ के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

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