Amit Shah Directive: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, गृह विभाग मंत्री आशीष सूद और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के साथ कानून व्यवस्था को लेकर एक हाई-लेवल मीटिंग की. इस मीटिंग के दौरान उन्होंने दिल्ली से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की. इसी बीच उन्होंने कहा कि अब से दिल्ली में निर्माण के लिए पुलिस से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही अमित शाह ने लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे पुलिस स्टेशनों और सब डिवीजन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की है.
अमित शाह का दिल्ली पुलिस को निर्देश
26 साल के इंतजार के बाद बीजेपी ने आखिरकार इस साल बहुमत के साथ दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है. सत्ता में आने के बाद दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर यह पहली मीटिंग है. अमित शाह ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को एक-दूसरे के सहयोग कर एक आदर्श राजधानी बनाने की बात कही है. इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कई निर्देश भी दिए हैं.
पुलिस को मिले निर्देश
- दिल्ली पुलिस के खाली पदों पर जल्दी से भर्ती शुरू करनी चाहिए.
- गृह मंत्री ने कहा है कि दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द यह सुनिश्चित करे कि वह इंटर स्टेट गैंग को दिल्ली से निकाल दे.
- खराब प्रदर्शन कर रहे पुलिस स्टेशनों और डिवीजनों पर कार्रवाई कीजाए.
- बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जेजे क्लस्टरों में एक नई सुरक्षा समितियां बनाई जाएंगी.
- डीसीपी लेवल के अधिकारी पुलिस स्टेशन में जाएं और जनसुनवाई कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करें.
- दिल्ली की ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर उन्होंने पुलिस को उन सभी ट्रैफिक जाम वाले जगहों की पहचान करने को कहा है साथ ही पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव को मीटिंग कर समाधान निकालना चाहिए यह भी कहा.
- उन्होंने 2020 में दिल्ली हुए दंगों की घटना को जल्दी निपटाने के लिए दिल्ली सरकार को स्पेशल अभियोजन की नियुक्ति की बात कही.
- नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने पर भी गृह मंत्री ने मीटिंग में चर्चा की.
बांग्लादेशी और रोहिंग्या के घुसपैठियों पर बोले अमित शाह
गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेश और रोहिंग्या से घुसपैठ कर आ रहे लोगों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने को लेकर भी बैठक में चर्चा की है. उन्होंने घुसपैठियों के लिए फर्जी कागजात बनाने वालों और उन्हें देश में गैरकानूनी तरीके से रहने देने वालों के खिलाफ पुलिस को जल्द एक्शन लेने का आदेश दिया है.
