Mahila Samman Yojana : दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके बीजेपी पी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, ”बीजेपी की दिल्ली सरकार ने पहले दिन से ही दिल्लीवालों को धोखा देना शुरू कर दिया. चुनाव से पहले पीएम मोदी और सभी बीजेपी नेताओं ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट में ही दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये हर महीना देने की योजना पास करेंगे, लेकिन आज पहली कैबिनेट हुई और इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ. दुख की बात है कि एक महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं से किया अपना वादा, पहले दिन ही तोड़ दिया.”
8 मार्च तक महिलाओं के खाते आएंगे पैसे
शपथ लेने से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया कि बीजेपी की सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये महीने वित्तीय सहायता प्रदान करेगी. बीजेपी अपने चुनावी वादे को पूरा करेगी. उन्होंने कहा कि मासिक सहायता की पहली किस्त 8 मार्च तक पात्र महिलाओं के खातों में जमा कर दी जाएगी.
दिल्ली सरकार में विभागों का बंटवारा किया गया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार शाम मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों के आवंटन की घोषणा की. उन्होंने वित्त, सेवाएं, सतर्कता, राजस्व, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने पास ही रखा है. मुख्यमंत्री के पास कुल 10 विभाग हैं. ये सभी मंत्रियों में सबसे ज्यादा हैं. उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क तथा प्रशासनिक सुधार विभाग भी है.
ये भी पढ़ें : Delhi BJP Government: दिल्ली के जरिये कई संदेश देने की कोशिश में भाजपा
किस मंत्री के पास कौन सा विभाग
नयी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद, बतौर मुख्यमंत्री अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुप्ता ने कहा कि उनके कैबिनेट सहयोगी प्रवेश वर्मा को पीडब्ल्यूडी, जल, विधायी मामले, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण तथा गुरुद्वारा मामलों का भी प्रभार सौंपा गया है. वहीं, आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास और शिक्षा विभाग मिले हैं. कपिल मिश्रा को कानून एवं न्याय, श्रम एवं रोजगार, कला, संस्कृति, भाषा एवं पर्यटन विभाग दिया गया है, जबकि मनजिंदर सिंह सिरसा को उद्योग, वन एवं पर्यावरण तथा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्री बनाया गया है. मुख्यमंत्री ने बताया कि पंकज सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार दिया गया है, जबकि रवींद्र इंद्राज को सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता विभाग आवंटित किये गए हैं.