बोकारो, उपायुक्त अजय नाथ झा ने आवासीय कार्यालय कक्ष में बुधवार को उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद व अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की. कहा कि यदि किसी कर्मी को विभागीय लापरवाही के कारण कोर्ट का रूख करना पड़ा है, तो ऐसे मामलों का शीघ्र निष्पादन कर उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में विभागीय पदाधिकारी काम करें. उन्होंने कहा कि सभी विभाग न्यायालयों में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति, अगली सुनवाई की तिथि व वाद की प्रकृति की विवरणी अविलंब विधि शाखा को उपलब्ध कराएंगें.
उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग न्यायालय में लंबित वादों का नियमित मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करें. उन्होंने वन प्रमंडल, भू-अर्जन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित वादों की अलग से समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को विधि शाखा प्रभारी को निर्देश दिया. विभागवार ऐसे मामलों की सूची तैयार करने और उसे लगातार अद्यतन करते रहने को भी कहा ताकि किसी भी समय स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा जा सके.आमलोग-कर्मियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल करें तैयार
उपायुक्त ने विधि शाखा को निर्देश दिया कि आम जनता व सरकारी कर्मियों की शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करें, जिसमें आवेदनों का पंजीकरण, निस्तारण की स्थिति व विभागीय उत्तरदायित्व को ट्रैक किया जा सके. इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी.जमीन के खरीदार रहें सावधान, हेल्प डेस्क का हो रहा गठन
उपायुक्त ने जमीन के खरीदारों को सावधान रहने का आह्वान किया है. जिस भूमि का वह निबंधन करा रहे है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें. सभी अंचलों में इसके लिए हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है, जहां भूमि खरीदने वाले अपने भूमि के संबंध में निबंधन से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. मौके पर विधि शाखा प्रभारी शालिनी खालखो, अंचलाधिकारी चास दीवाकर दूबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, संबंधित विभागों के पदाधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
